Loan Waiver: कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपली! पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन दिवसांत जमा होणार रक्कम

मुंबई: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ९४ हजार शेतकऱ्यांना प्राप्तिकर भरण्याच्या कारणामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय, ४६ हजार शेतकऱ्यांना अन्य कारणांमुळे कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यामुळे एकूण १ लाख ४० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले आहेत. यामध्ये जाहीर केलेल्या १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम दोन दिवसांच्या आत त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यानंतर कर्जमाफीच्या दुसऱ्या यादीची घोषणा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न केलेल्या कर्जाचा समावेश यामध्ये असेल. यासाठी जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांकडून माहिती मागवून ३२ लाख शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत दोन लाखाच्या आतील कर्जमाफीस पात्र आणि प्रोत्साहन योजनेस पात्र शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट आहेत. केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाने यादीची पडताळणी केल्यानंतर ९३ लाख शेतकरी प्राप्तिकर भरणारे असल्याचे समोर आले आहे, तर ४६ लाख शेतकरी अन्य त्रुटींमुळे वगळण्यात आले आहेत. १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांपैकी ७.०३ लाख शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, तर ९.९३ लाख शेतकऱ्यांनी व्यापारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. याची एकूण रक्कम १३,३३६ कोटी रुपये आहे. यामध्ये ११ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यातील ३२ हजार 'आपले सरकार' सेवा केंद्रांमार्फत सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. १ एप्रिलपासून व्याज आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील १३ लाख शेतकऱ्यांची यादी विविध कारणांसाठी बँकांकडे परत पाठविण्यात आलेली आहे, आणि ती लवकरच प्राप्त होईल, असे सहकारमंत्री पाटील यांनी सांगितले. कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना १ एप्रिल २०२६ पासून व्याज आकारणी करू नये, असे बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण बँकांना हेअर कटबाबत निर्देश दिले गेले आहेत, आणि त्यांनी तातडीने आपली संमती कळवावी, असेही त्यांनी सांगितले. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक वगळता सर्व बँकांनी हेअर कटबाबत संमती दिली असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.