Trump Administration Refunds $100 Billion: ट्रम्प प्रशासनाकडून १०० अब्ज डॉलर्सचा परतावा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आयातीवरील टॅरिफ भरलेल्या कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आतापर्यंत १०० अब्ज डॉलर्स इतका टॅरिफ परतावा कंपन्यांना दिला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवून रद्द केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जुलैअखेरपर्यंत कंपन्यांना १०० अब्ज डॉलर्स परत करण्यात आले असून, एकूण १६६ अब्ज डॉलर्स परत करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आयात वस्तूंवर अतिरिक्त टॅरिफ लागू केले होते, ज्यामुळे अमेरिकन सरकारला सुमारे १३० अब्ज डॉलर महसूल मिळाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आणि मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनमधून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंवरील अतिरिक्त शुल्कही हटवले. यानंतर, टॅरिफ म्हणून भरलेली रक्कम कंपन्यांना परत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. टॅरिफ परताव्याचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांना झाला आहे. मीडिया अहवालानुसार, Apple ला सुमारे २.२ अब्ज डॉलर्स परतावा मिळाला आहे. Apple या निधीचा वापर अमेरिकेतील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि नव्या गुंतवणुकीसाठी करणार आहे. आणखी एका मोठ्या कंपनीला सुमारे ६० कोटी डॉलर्स परत मिळाल्याचे वृत्त आहे. Amazon ने टॅरिफमुळे ग्राहकांकडून आकारलेली अतिरिक्त रक्कम परत करण्याची घोषणा केली आहे. Walmart आणि Costco यांसारख्या किरकोळ विक्री क्षेत्रातील कंपन्यांनी टॅरिफ परतावा मिळाल्यानंतर काही उत्पादनांच्या किमती कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. Pepsi ने या परताव्यामुळे वाढत्या खर्चाचा भार कमी होण्यास मदत होईल, असे म्हटले आहे. रिटेल क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, अनेक कंपन्या हा निधी व्यवसाय विस्तार, किमती नियंत्रण आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी वापरत आहेत. या निर्णयाचा भारतीय कंपन्यांनाही मर्यादित पण महत्त्वाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. मीडिया अहवालानुसार, अमेरिकेतील उपकंपन्या किंवा Delivered Duty Paid (DDP) पद्धतीने माल पाठवणाऱ्या काही भारतीय कंपन्यांना टॅरिफ परतावा मिळू शकतो. यामध्ये Ceat, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, CNH इंडिया आणि गोकलदास एक्सपोर्ट्स या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना अमेरिकेत भरलेला काही टॅरिफ परत मिळण्याची अपेक्षा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले सर्व टॅरिफ भारताशी संबंधित नव्हते. Global Trade Research Initiative (GTRI) च्या अहवालानुसार, एकूण १६६ अब्ज डॉलर परताव्यापैकी सुमारे १० ते १२ अब्ज डॉलर इतका हिस्सा भारतातून अमेरिकेत निर्यात झालेल्या वस्तूंशी संबंधित आहे. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते हा परतावा मिळवण्याची प्रक्रिया तुलनेने गुंतागुंतीची असून, त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. मोठ्या कंपन्यांना टॅरिफ परताव्याचा मोठा लाभ मिळत असला, तरी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक लहान उद्योगांनी टॅरिफमुळे झालेल्या आर्थिक ताणामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली, तर काहींना स्वतःची बचत वापरून व्यवसाय सुरू ठेवावा लागला. त्यामुळे टॅरिफ परताव्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी झालेल्या आर्थिक नुकसानीची पूर्ण भरपाई झालेली नसल्याचे अनेक उद्योजकांचे मत आहे.