Government Approval for Gobardhan Scheme: गोबरधन योजनेला मोदी सरकारची मंजुरी

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि बायोगॅस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'गोबरधन' योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेत प्राण्यांचे शेण, पिकांचे अवशेष, साखरेची खोई आणि सेंद्रिय कचऱ्याचा वापर करून 'कंप्रेस्ड बायोगॅस' आणि सेंद्रिय खत तयार केले जाणार आहे. या योजनेचा खर्च अंदाजे २३७३१ कोटी रुपये असून, ही योजना २०२६-२७ पासून १० वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना शेण आणि कृषी कचऱ्यातून अतिरिक्त कमाईचा मार्ग उपलब्ध होईल. सरकार बायोगॅस निर्मितीसाठी भांडवली मदत, कर्ज सुविधा, पाइपलाइन नेटवर्क आणि योग्य दर निश्चितीचे धोरण राबवणार आहे. यामुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन सुधारेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये बायोगॅस उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली मदतीची तरतूद केली जाईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर अधिक नियंत्रण मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या कचऱ्याचा योग्य वापर करून आर्थिक लाभ मिळवता येईल. योजनेचा उद्देश आहे की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील कचऱ्याचा उपयोग करून बायोगॅस उत्पादनात भाग घेता येईल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.