Corruption in Agriculture Department: धाराशिव कृषी विभागातील १४ अधिकाऱ्यांचे निलंबन, २१ कोटींचा घोटाळा

धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी कृषी निविष्ठा खरेदी न करता कागदोपत्री खरेदी आणि वितरण केल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात सुमारे २१ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. कृषी आयुक्तालयाने या प्रकरणी चौकशी करून दोषी आढळलेल्या १४ अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे कृषी विभागाच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. आमदार कैलास पाटील यांच्या तक्रारीनंतर कृषी आयुक्तालयाने लातूरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत एकात्मिक कीड व्यवस्थापन व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन कार्यक्रमात गंभीर अनियमितता आढळून आली आहे. लाभार्थी निवड, निविष्ठा वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण, आर्थिक शिस्त, क्षेत्रीय पडताळणी व पर्यवेक्षण या सर्व स्तरांवर त्रुटी आढळल्या आहेत. भूमिहीन, मयत, दुबार व अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक लाभ देणे, निविष्ठा वितरणाच्या नोंदी अपूर्ण ठेवणे, संशयास्पद स्वाक्षऱ्या करणे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करणे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा पुरावा उपलब्ध नसणे, फवारणी सुरक्षा किटचे नियमबाह्य वाटप करणे, बियाणे, कीडनाशके, खतांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा न करता कागदोपत्री खरेदी, विक्री दाखविणे यासारखे अनेक गैरप्रकार समोर आले आहेत.

यामध्ये धाराशिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे (सेवानिवृत्त) आणि प्रभारी अधीक्षक कृषी अधिकारी महादेव किसन आसलकर यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय महेश नामदेव देवकाते (तालुका कृषी अधिकारी, लोहारा), पुरुषोत्तम भानुदास वाघमारे (तंत्र अधिकारी, प्रभारी कृषी उपसंचालक), राहुल लिबराज दिवाने (तंत्र अधिकारी), अतुल अशोक ढवळे (तालुका कृषी अधिकारी भूम), आबासाहेब जितेंद्र देशमुख (तालुका कृषी अधिकारी, तुळजापूर) आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. महाबीज, एमएआयडीसीच्या वतीने बियाणे, खते, कीडनाशके, फवारणी यंत्रे यांची रीतसर वितरण प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र महाडीबीटीच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या निविष्ठांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री बिले काढून पैशांचा अपहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.