DBT Policy Rejected: पिंपरीत भाजपकडून ‘डीबीटी’ धोरणाला हरताळ

पिंपरी शहरात शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला असताना, विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळालेले नाही. स्थायी समितीने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत पालकांच्या बँक खात्यावर पैसे पाठवण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला नकार दिला आहे. याऐवजी, ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून शालेय साहित्य घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपने राज्य सरकारच्या ‘डीबीटी’ धोरणाला हरताळ फासला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १०५ प्राथमिक आणि २६ माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे ६० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी बूट, मोजे, पाठ्यपुस्तके, वह्या आणि इतर शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. यंदा शाळा सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवशीच साहित्य वितरणाची घोषणा शिक्षण विभागाने केली होती, परंतु प्रत्यक्षात फक्त काही साहित्यच विद्यार्थ्यांना मिळाले. इतर साहित्य अद्याप उपलब्ध झालेले नाही.

शालेय साहित्याच्या वितरणाबाबत प्रशासन आणि शिक्षण समितीमध्ये गोंधळ सुरू होता. शिक्षण समितीने ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घेण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु भाजप नगरसेवक शीतल शिंदे यांनी याला विरोध केला. १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’ अंतर्गत तत्काळ शालेय साहित्याची रक्कम देणे आवश्यक असल्याचे सांगून ६० हजार विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यावर २४ कोटी ९७ लाख रुपये पाठविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. मात्र, सत्ताधारी भाजपने या प्रस्तावाला नकार दिला. स्थायी समितीने ई-रुपी पद्धतीने पुरवठादारांकडून साहित्य घेण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली.