Parking Policy in Pune:पुण्यातील पार्किंग धोरण कागदावरच राहिले

पुणे शहरातील वाहतुकीच्या वाढत्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेले 'समग्र पार्किंग धोरण' अद्याप कागदावरच राहिले आहे. शहरातील वाहनांची संख्या वाढत असल्याने, विशेषतः दुचाकींची, पार्किंग व्यवस्थेची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तथापि, महापालिकेच्या अनेक योजनांचा परिणाम अपेक्षितप्रमाणे झाला नाही. पार्किंग धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या, जसे की पे-अँड-पार्क व्यवस्था, डिजिटल पार्किंग आणि पार्किंग शुल्क, परंतु प्रत्यक्षात रस्त्यांवर अनियंत्रित पार्किंगची समस्या कायम आहे. पुणे शहरात सुमारे ४८ ते ५० लाख नोंदणीकृत वाहन आहेत, ज्यामध्ये दुचाकींचा समावेश सर्वाधिक आहे. यामुळे मुख्य रस्ते, बाजारपेठा आणि मेट्रो स्थानकांवर पार्किंगची समस्या गंभीर बनली आहे, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो आणि अपघातांचा धोका वाढतो. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी एरिया-बेस्ड पार्किंग मॅनेजमेंट योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु या योजनेची अंमलबजावणी अनेक अडचणींमुळे थांबली आहे. निविदा प्रक्रियेत विलंब, स्थानिक विरोध आणि प्रशासनातील अडथळे यामुळे ही योजना पूर्ण क्षमतेने राबवली गेली नाही. काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर व्यवस्था सुरू झाली, परंतु ती टिकली नाही. त्यामुळे आजही अनेक भागांमध्ये वाहनचालक मनमानी पद्धतीने रस्त्यावर वाहने उभी करीत आहेत. महापालिकेच्या पार्किंग धोरणानुसार रस्त्यांवर पार्किंग मोफत नसावे, खासगी वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण यावे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढावा, अशी भूमिका घेण्यात आली होती. शहरात मल्टिलेव्हल पार्किंगच्या अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली, परंतु अनेक प्रकल्प अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यातच अडकले आहेत. पुणे मेट्रो सुरू झाल्यानंतर मेट्रो स्थानकांशी जोडलेल्या पार्किंग व्यवस्थेचे नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित झाली होती, परंतु एकात्मिक पार्किंग व्यवस्था नसल्याने खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाने पार्किंग धोरण मान्य करून अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते, परंतु यामध्ये अद्याप यश मिळालेले नाही. महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाचे प्रभारी मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे यांनी सांगितले की, शहरातील पाच रस्त्यांवर 'पे अँड पार्क' योजना राबविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली गेली आहे. यामध्ये दोन रस्त्यांच्या निविदांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, तर तीन रस्त्यांवर अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेल्या निविदा लवकरच स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.