RTE Order Controversy: आरटीई आदेशावर मेस्टा आक्रमक; ३ हजार कोटींची थकबाकी देण्यासह सहा मागण्या

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने २४ जुलै रोजी जारी केलेल्या आरटीई (राईट टू एज्युकेशन) आदेशावर महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)ने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि पुस्तके उपलब्ध करून देण्याबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मेस्टा संघटनेने या आदेशाला शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-२००९ आणि महाराष्ट्र आरटीई नियम-२०११ यांच्याशी विसंगत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्यांनी या आदेशाला तात्काळ रद्द करून सुधारित आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे. मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, या आदेशामुळे पालक, शाळा व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांच्यात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मूळ कायद्याशी विसंगत आदेश काढण्याचा अधिकार नसल्याने शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा लागेल.

मेस्टाने राज्य शासनासमोर सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये २४ जुलैचा आदेश रद्द करून सुधारित आदेश काढणे, आरटीई कायद्यानुसार स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करणे, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करणे, प्रलंबित आरटीई शुल्क परतावा तातडीने शाळांच्या खात्यात जमा करणे, तसेच सध्या प्रति विद्यार्थी मिळणारा १७ हजार ६०० रुपयांचा शुल्क परतावा महागाई निर्देशांकानुसार ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी समाविष्ट आहे. मेस्टा संघटनेने शासनाला आपल्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास येत्या १५ दिवसांत कल्याणमध्ये आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.