Insurance Claim Denial: विमा कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका

पुणे शहरात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एक खासगी विमा कंपनीला दणका दिला आहे. विमा पॉलिसी मंजूर करताना विमाधारकाची वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक असतानाही, त्या कंपनीने ती न करता, नंतर मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाची माहिती लपविल्याचे कारण देत गृहकर्जावरील विमा दावा फेटाळला. या निर्णयामुळे विमाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आयोगाची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. मृत विमाधारकाच्या निधनानंतर गृहकर्जाची थकीत रक्कम व्याजासह संबंधित कर्ज खात्यात जमा करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. याशिवाय, तक्रारदार शिल्पा जाधव यांना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि १० हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. मृत्यूनंतर तक्रारदारांनी भरलेले गृहकर्जाचे हप्ते त्यांना परत करावेत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी जे. दुनाखे यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत हा आदेश दिला. तक्रारदार शिल्पा जाधव यांचे पती राजेश जाधव यांनी कुंजीरवाडी येथील सदनिका खरेदीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेकडून गृहकर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या सुरक्षेसाठी खासगी विमा कंपनीकडून १९ लाख ५९ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण घेण्यात आले होते. त्यासाठी शिल्पा जाधव यांनी सुमारे १ लाख १० हजार रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. मात्र, जानेवारी २०२३ मध्ये राजेश यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्यानंतर, त्यांच्या वारसांनी विमा दावा दाखल केला. परंतु, पॉलिसी घेताना मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाची माहिती लपविल्याचे कारण देत कंपनीने दावा नाकारला.