UPI Transaction Fee Proposal:यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव

केंद्र सरकारने युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) प्रणालीद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क आकारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. याबाबतचे दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विधेयकाची मांडणी केली. या विधेयकामुळे ऑनलाइन व्यवहारांवर सेवा पुरवठादार बँक आणि देयक कंपन्यांना शुल्क आकारण्याची मनाई रद्द करण्यात आली आहे. सध्या आरटीजीएस आणि एनईएफटी व्यवहारांवर सेवा शुल्क आकारले जाते, परंतु यूपीआय व्यवहारांवर अद्याप अशी कोणतीही शुल्क आकारणी होत नाही. आता या व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क आकारण्याची योजना आहे, ज्यामुळे बँका आणि देयक सेवा पुरवठादार कंपन्यांना शाश्वत महसुलाचे साधन उपलब्ध होईल.

यूपीआय प्रणाली जगातील सर्वात मोठी डिजिटल देयक प्रणाली आहे. जुलै महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून २३.६ अब्ज व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य २९.९ लाख कोटी रुपये आहे. वॉलमार्टच्या फोनपे आणि अल्फाबेटच्या गुगल पे यासारख्या कंपन्या या व्यवहारांमध्ये आघाडीवर आहेत. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणी नसल्याने या क्षेत्रातील कंपन्यांना टिकून राहणे कठीण झाले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क नसल्यामुळे गुंतवणूक करणे देखील कठीण झाले आहे. मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) म्हणजेच व्यापाऱ्याने ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमातून पैसे स्वीकारण्यासाठी बँकेला दिलेला खर्च आहे. सध्या काही व्यापारी क्रेडिट आणि डेबिट कार्डांच्या व्यवहारांवर शुल्क घेतात, परंतु आता यूपीआय व्यवहारांवरही असे शुल्क आकारण्याची योजना आहे.