New Housing Regulations:गृहनिर्माण संस्थांच्या नवीन नियमावली जाहीर

पुणे: राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमांनुसार, सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत गती मिळवण्यासाठी शासनमान्य मूल्यनिर्धारकाच्या अहवालानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्याच्या दहा पट रकमेपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी मिळणार आहे. यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल. सहकार विभागाने सुधारणा नियम, २०२६ लागू केले आहेत. गेल्या महिन्यात केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने सहकार सप्ताह साजरा करण्यात आला. या दरम्यान, नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीत मुख्य नियमांमध्ये सुधारणा करून ‘संयुक्त’ आणि ‘तात्पुरते सभासद’ यांसारख्या नवीन प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटीचे नाव आरक्षित करण्यासाठी आणि बँक खाते उघडण्यासाठी निबंधकांकडे ‘नमुना वाय-१’अन्वये अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निबंधकांनी हा अर्ज ३० दिवसांच्या आत निकाली काढावा, असेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. २५ सदनिकांपर्यंतच्या सोसायट्यांसाठी अडीच हजार रुपये, २६ ते ५० सदनिकांसाठी पाच हजार रुपये, ५१ ते २५० सदनिकांसाठी साडेसात हजार रुपये, तर २५० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांसाठी १० हजार रुपये नोंदणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय आणि लेक आवास योजनेंतर्गत संस्थांसाठी हे शुल्क केवळ ५० रुपये असणार आहे. सभासदाच्या मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसांची नोंद होईपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्तीला ‘नमुना वाय-४’ आणि क्षतिपूर्ती बंधपत्राच्या आधारे तात्पुरते सभासदत्व दिले जाणार आहे. या नियमावलीमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येईल, वाद आणि तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल, असे सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने सांगितले. यामुळे समिती सदस्यांची जबाबदारी स्पष्ट होईल आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना मिळेल. सभासदांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण होईल आणि राज्यभर एकसमान प्रशासकीय कार्यपद्धती लागू होईल. आर्थिक व्यवहारांमध्ये शिस्त आणि विश्वासार्हता वाढेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुरुस्ती) नियमातील सुधारणा ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रशासनात व्यापक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियमांचा समावेश करून राज्य शासनाने संस्थांचे सुशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१९ मध्ये गृहनिर्माण संस्थांच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सुसूत्रता येईल आणि अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल, असे दीपक तावरे, सहकार आयुक्त यांनी सांगितले.