Shiv Sena Dispute: उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर शिंदे गटाचा मुद्दा

शिवसेनेच्या अस्तित्वावर वाद सुरू असलेल्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. कपिल सिब्बल यांनी या सुनावणीच्या दरम्यान महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी शिवसेनेच्या पक्ष चिन्हावर वाद सुरू आहे. सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टीका केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या घटनेला धाब्यावर बसवून शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह दिले, याबाबत सर्व माहिती न्यायालयात सादर केली. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडापूर्वीच शिवसेनेची घटना अस्तित्वात होती. त्यामुळे शिंदे गटाला ती घटना नाकारण्याचा अधिकार नव्हता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या घटनेवर आधारित आमदार आणि मंत्री झालेल्या शिंदे गटाने तीच घटना नाकारली, हे असंवैधानिक आहे. २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना अमान्य केली, परंतु आयोगाला तो अधिकार होता का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट राजकीय पक्षातील फूट मानता येत नाही. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी या आधारे निर्णय घेतले, जो असंवैधानिक ठरतो. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरुवातीला ४० नाही तर अवघे काही आमदार होते, यावरून विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा ठरतो. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० हून अधिक पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते, त्यामुळे फूट फक्त विधिमंडळ पक्षात होती, राजकीय पक्षात कोणतीही फूट नव्हती. सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नव्हता. १७ फेब्रुवारी २०२३ पासून विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानण्याचा निवडणूक आयोगाचा दृष्टिकोन घटनाबाह्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. २१ जून रोजी पक्षात फूट पडल्याचा कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा नव्हता. अपात्रतेचा निर्णय होण्यापूर्वीच पक्षचिन्ह काढून घेणे आणि शिंदे गटाला देणे, हा निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. घटनापीठाने अपात्रतेचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने थांबावे, अशी विनंती त्यांनी केली होती. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळेच पुढील सर्व घडामोडी घडल्या. सत्तेचा वापर करून शिंदे गटाने आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवली, त्यामुळे मिळालेले बहुमत नैसर्गिक नव्हते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच अधिक आमदार आणि नंतर खासदार त्यांच्या गटात गेले. त्या वेळच्या आमदारांचा कार्यकाळ संपला असला तरी त्यावेळच्या निर्णयांचा परिणाम पक्ष, चिन्ह आणि पुढील सर्व घटनांवर झाला असल्याने अपात्रतेचा मुद्दा आजही निर्णायक आहे. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना हे सर्व मुद्दे मांडले आहेत. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.