River Cleaning Efforts:नदी स्वच्छतेसाठी कोट्यवधींचा खर्च; तरीही नागरिकांच्या घरात पाणी!

नागपूर शहरात दरवर्षी नदी स्वच्छतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. यामध्ये नदीपात्रात यंत्रणा उतरवली जाते, छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जातात आणि पावसाळ्यापूर्वी स्वच्छतेची मोहीम यशस्वी झाल्याचा दावा केला जातो. तथापि, पहिल्या मुसळधार पावसाने नागरिकांच्या घरात पाणी शिरले की सर्व दावे पाण्यात जातात. २८ जुलैला नागपुरात झालेल्या १७९.७ मिलिमीटर पावसाने महापालिकेच्या नदी स्वच्छता मोहिमेची आणि पावसाळ्यापूर्वीच्या नियोजनाची पोलखोल केली. नाग नदी, पिवळी नदी आणि पोहरा नदी या नागपूरच्या जीवनवाहिन्या आहेत, पण अतिक्रमण, गाळ, सांडपाणी आणि अनियोजित विकासामुळे या नद्यांचे नैसर्गिक स्वरूप नष्ट झाले आहे. दरवर्षी स्वच्छतेसाठी खर्च होतो, पण पूरस्थिती कायम राहते. त्यामुळे प्रश्न स्वच्छतेचा नाही, तर नियोजन आणि जबाबदारीचा आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२६ या पाच वर्षांत नदी स्वच्छतेवर सुमारे १० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतका खर्च करूनही अंबाझरी, शंकरनगर, कार्पोरेशन कॉलनी, पुरोहित ले-आऊट, यशवंतनगर, दांडीगे ले-आऊट यांसारख्या वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी दरवर्षी शिरते. नागरिकांच्या करातून जमा झालेला पैसा खर्च होतो, पण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम नागरिकांना दिसत नाही. त्यामुळे खर्चाचा हिशेब आणि कामाचा दर्जा या दोन्हींची चौकशी होणे आवश्यक आहे. महापालिकेने खर्च किती झाला, हे सांगण्यापेक्षा त्यातून पूरस्थिती किती कमी झाली, याचे उत्तर द्यायला हवे. परिणामाशिवाय खर्च म्हणजे केवळ आर्थिक उधळपट्टी ठरते. २०२२ पर्यंत नदी स्वच्छतेसाठी विविध शासकीय, निमशासकीय संस्था आणि सामाजिक संघटनांचे सहकार्य घेतले जात होते. महापालिकेचा खर्च प्रामुख्याने इंधनापुरता मर्यादित होता. मात्र, २०२३ पासून खासगी कंपन्यांकडून यंत्रसामग्री भाड्याने घेण्यास सुरुवात झाली. २०२४ आणि २०२५ मध्ये तर लाखो नव्हे, कोट्यवधी रुपयांची देयके खासगी कंपन्यांना अदा करण्यात आली. दोन वर्षांतच भाड्यापोटी ८.५१ कोटी रुपये खर्च झाले. लोकसहभागातून कमी खर्चात होणारे काम अचानक कंत्राटी व्यवस्थेकडे का वळले? हा बदल नेमका कोणाच्या हितासाठी झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.