RBI to Introduce New Interest Rate Law:सरकारी आणि खासगी बँकांचा मनमानी कारभार थांबणार? आरबीआय आणणार व्याजदरांचा नवा कायदा!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने बँकिंग क्षेत्रात कर्जाच्या व्याजदरांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने एक महत्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) यांना कर्जाच्या व्याजदरांशी संबंधित नियम एकसारखे करण्यास सांगितले जाईल. ५ ऑगस्ट रोजी आरबीआयच्या पतधोरणाच्या निर्णयांमध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबतची माहिती दिली. सध्या, कर्जाच्या व्याजदरांचे निर्धारण आणि त्यांची माहिती उघड करण्याबाबत बँका आणि NBFCs वेगवेगळ्या नियमांनुसार कार्यरत आहेत, ज्यामुळे कर्जदारांना विविध संस्थांच्या कर्ज योजनांची तुलना करणे कठीण होते. मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, “सर्व बँकिंग संस्थांमधील कर्जावरील व्याजदरांचे नियम करणारा कायदा केला जाईल” आणि याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील. या प्रस्तावामुळे कर्जाचे व्याजदर अधिक पारदर्शक बनून कर्जपुरवठा प्रक्रिया सुलभ होईल, तसेच विविध कर्जदात्यांच्या वागणुकीत सुसंगतता सुनिश्चित होईल.

आरबीआयच्या या घोषणेमुळे किरकोळ कर्जपुरवठा पद्धतींमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता वाढवण्याच्या दृष्टीने एक मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, आरबीआयने कर्जदारांपर्यंत चलनविषयक धोरणाचा प्रभाव सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये बँकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विशिष्ट किरकोळ आणि एमएसएमई फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी बाह्य बेंचमार्क-लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (EBLR) बंधनकारक करण्याचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे कर्जदारांना अधिक चांगले आणि पारदर्शक कर्जाचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. मल्होत्रा यांनी यावेळी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबाबतही भाष्य केले, ज्यामध्ये मजबूत विकास, स्थिर चलनवाढ, सुदृढ बँकिंग प्रणाली आणि पुरेसा परकीय चलन साठा यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.