Good News...! Licenses for New Co-operative Banks to Reopen: नव्या सहकारी बँकांसाठी लायसन्स प्रक्रिया पुन्हा सुरु होणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या परवाने रद्द झाल्यामुळे देशातील सहकारी बँकांची संख्या कमी झाली होती. मात्र, आता आरबीआयने २२ वर्षांच्या कालावधीनंतर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६% वरून ६.७% वर वाढवला आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे आणि नव्या बँकांच्या स्थापनेसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल. २००४ मध्ये आरबीआयने नवीन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना परवाने देणे थांबवले होते. त्या काळात स्थापन झालेल्या अनेक बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्या आणि त्यांचे व्यवस्थापनही अयशस्वी ठरले. मात्र, आता डिजिटल तंत्रज्ञान, कडक ऑडिट आणि सुधारित कामकाजाच्या वातावरणामुळे या क्षेत्रात सकारात्मक बदल झाले आहेत. त्यामुळे भागधारकांच्या अभिप्रायानुसार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जात आहे.

भारतामध्ये नवीन बँक सुरू करण्याची प्रक्रिया अत्यंत कडक आणि पारदर्शक आहे. युनिव्हर्सल बँक, स्मॉल फायनान्स बँक किंवा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक सुरू करण्यासाठी काही टप्पे पार करावे लागतात. सर्वप्रथम, प्रमोटर्सकडे बँकिंग, वित्त किंवा संबंधित क्षेत्रात किमान १० वर्षांचा अनुभव असावा लागतो. मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना नवीन बँक सुरू करण्यास परवानगी नाही, त्यामुळे ते फक्त १०% पेक्षा कमी भागभांडवल खरेदी करू शकतात. सुरुवातीच्या भांडवलाच्या बाबतीत, युनिव्हर्सल बँकसाठी किमान ₹५०० कोटी आणि स्मॉल फायनान्स बँकसाठी किमान ₹२०० कोटी भांडवल आवश्यक आहे. बँकेच्या बिझनेस मॉडेलसह, पुढील ५ ते १० वर्षांचे आर्थिक नियोजन, रिस्क मॅनेजमेंट आणि आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा सविस्तर प्लॅन सादर करावा लागतो.