LIC Deal: LIC ने गुपचुप केला ३१,००० कोटी रुपयांचा व्यवहार

भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी, लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), या संस्थेच्या अतिरिक्त भागभांडवलाच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची योजना तयार केली होती. या योजनेद्वारे सरकारने प्रचंड रक्कम उभारली आहे, ज्याने संपूर्ण शेअर बाजाराला एक धक्का दिला आहे. या व्यवहाराची गुप्तता आणि वेगवान अंमलबजावणीमुळे सरकारने अपेक्षेपेक्षा अधिक शेअर्स विकण्यात यश मिळवले आहे. या ब्लॉक डीलमुळे सरकारने ३.३ अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे २७,६०० कोटी रुपये उभारले आहेत. हे स्टॉक एक्सचेंजच्या इतिहासातील सर्वात मोठे दुय्यम समभाग विक्रीचे उदाहरण आहे. व्यवहाराच्या अंतिम टप्प्यातील माहिती गुप्त ठेवण्यात आल्यामुळे ट्रेडर्सना मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करण्याची संधी मिळाली नाही, ज्यामुळे शेअरच्या किमतीत अनावश्यक घसरण होण्यास प्रतिबंध झाला. यामध्ये सरकारी विनिवेश विभागाने विक्रीची तारीख शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त ठेवली होती, ज्यामुळे बाजारातील अस्थिरता कमी झाली. व्यवहारासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या गुंतवणूक बँकांना देखील अंतिम माहिती उशिरा देण्यात आली, ज्यामुळे बाजारात दबाव येण्यापूर्वी विक्री यशस्वीपणे पार पडली.

व्यवहाराच्या सुरुवातीच्या क्षणांमध्ये चार सल्लागार बँकांपैकी एका बँकेच्या प्रतिनिधीला अचानक नवी दिल्लीतील विनिवेश विभागाच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले. त्यांना सांगण्यात आले की LIC मधील हिस्सेदारी विक्री त्याच संध्याकाळी सुरू होणार आहे, आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रक्रियेची माहिती मुख्य टीमपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आली होती, ज्यामुळे इतर सल्लागारांना बाजार बंद झाल्यानंतरच सहभागी करण्यात आले. या व्यवहारात एक विशेष बाब म्हणजे, गुंतवणूक बँकांनी सल्लागार शुल्क स्वीकारले नाही. एका बँकेने विनामूल्य सेवा देण्याची तयारी दर्शवली, ज्यामुळे इतर बँकांनीही कोणतेही शुल्क न घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी व्यवहारांमध्ये प्रतिष्ठा आणि दीर्घकालीन संबंधांना महत्त्व दिले जाते, त्यामुळे गुंतवणूक बँकांकडून अशा प्रकारची भूमिका घेतली जाते.