Court Ruling on Minister's Authority:राज्यमंत्र्यांना चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही

नागपूर शहरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये राज्यमंत्र्यांना सहकारी संस्थांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अकोला डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसायटी फेडरेशनच्या कार्यपद्धतीवर चौकशी करण्यासाठी राज्यमंत्र्यांनी दिलेला आदेश अवैध ठरवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, ज्यामुळे सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेवर कोणताही आघात होणार नाही, हे सुनिश्चित झाले आहे. अकोला लेबर फेडरेशनच्या नवीन व्यवस्थापन समितीने जून २०२५ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर, काही सदस्य संस्थांनी स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीसह राज्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी केली होती. यानंतर राज्यमंत्र्यांनी २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सहकार आयुक्तांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यामुळे एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु फेडरेशनने या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामुळे न्यायालयाने या कारवाईला अवैध ठरवले. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ ॲड. अक्षय नाईक आणि ॲड. पलाश मोहता यांनी केले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८३(१) नुसार, सहकारी संस्थांची चौकशी करण्याचे अधिकार फक्त निबंधकांना आहेत, आणि यासाठी कोणताही तिसरा पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांना या संदर्भात चौकशी करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती ओलांडून वादग्रस्त आदेश जारी केला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय सहकारी संस्थांच्या कारभारावर सकारात्मक परिणाम करेल, असे मानले जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेला बळकटी मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत अधिक स्वतंत्रता मिळेल. यामुळे सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.