CNG Project Controversy:सीएनजी प्रकल्प ठेकेदाराला पोसण्यासाठी देण्याचा डाव

पिंपरी शहरात महापालिकेच्या वतीने मोशी कचरा डेपोत बीओटी तत्त्वावर ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी निर्मितीचा एक महत्वाचा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची क्षमता ३७५ टन आहे आणि यासाठी ठेकेदाराला टीफिंग चार्जेस १०५० रुपयांऐवजी ३६६१ रुपये प्रतिटन दराने १५ वर्षांसाठी काम देण्यात येणार आहे. या निर्णयावर स्थायी समितीतील राष्ट्रवादी पार्टीचे सदस्य आणि शिंदेसेनेचे प्रतिनिधी आक्षेप घेत आहेत. त्यांना असा विश्वास आहे की, महापालिका या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार करीत आहे. या संदर्भात शिंदेसेनेच्या नेत्या सुलभा उबाळे आणि राष्ट्रवादीचे नेते संदीप वाघेरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि महापालिकेवर गंभीर आरोप केले. त्यांचा दावा आहे की, कचऱ्याच्या आडून महापालिका लुटण्याचा हा एक डाव आहे. यामुळे नागरिकांच्या हिताचे उल्लंघन होत आहे आणि या प्रकल्पामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या इमारतीच्या कोसळण्यामुळे नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर कचऱ्यातून सोने करण्याच्या अनेक प्रकरणांची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेने मोशी डेपोत नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे या बैठकीत अनुपस्थित होते, त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. यावेळी सदस्य विकास साने आणि नगरसेवक राजू बनसोडे उपस्थित होते. उबाळे यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय दबावामुळे या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.