UN Statement on Article 370: UN चं कलम ३७० संदर्भात विधान

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्याच्या सातव्या वर्धापनदिनानिमित्त, संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरमधील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारताने कलम ३७० हटवून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची स्थापना केली. यामुळे काश्मीरच्या परिस्थितीवर जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे प्रवक्ते म्हणाले की, काश्मीरच्या संदर्भातील १९४९ च्या सुरक्षा परिषदांच्या प्रस्तावांची माहिती आहे आणि काश्मीरच्या जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचा सन्मान केला जावा, हे मानवाधिकार उच्चायुक्तांचे मत आहे. यामुळे काश्मीरच्या स्थितीवर जागतिक समुदायाचे लक्ष वेधले गेले आहे. काश्मीरच्या जनतेच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे भारताच्या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा वाढली आहे.

भारताने याबाबत स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांसह विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. कलम ३७० हटवणे हा भारताचा अंतर्गत आणि संवैधानिक अधिकार असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. पाकिस्तान या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु भारताने १९७२ च्या शिमला करारानुसार आणि १९९९ च्या लाहोर घोषणेनुसार काश्मीरला द्विपक्षीय मुद्दा मानला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, काश्मीरच्या मुद्द्यावर कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला जाईल. यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कायम आहे.