Religious Freedom Act:धर्मस्वातंत्र्य कायदा : समाजानेच वस्तुनिष्ठ विचार करावा...

डॉ. प्रमोद अर्जुनराव वाघमारे यांनी नुकतेच धर्मस्वातंत्र्य कायदा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीने महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षात नव्याने लागू केलेल्या या कायद्याची उपयुक्तता आणि वास्तविकता समजून घेणे आवश्यक आहे. 'धर्मस्वातंत्र्य कायदा-२०२६' च्या अंतर्गत बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करण्यास आळा घालण्याचा उद्देश आहे. यापूर्वी मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगड यासह एकूण १२ राज्यांनी धर्मस्वातंत्र्याचा कायदा लागू केला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र हा देशातील तेरावा राज्य ठरला आहे. या कायद्यानुसार, स्वेच्छेने धर्मांतर करण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीस धर्मांतर करण्यापूर्वी किमान ६० दिवसांची लेखी पूर्वसूचना जिल्हा दंडाधिकारी यांना देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याचा धर्म आईच्या विवाहापूर्वीच्या मूळ धर्मानुसार मानला जाईल. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंडाची शिक्षा होऊ शकते. पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.

जन्म कोणत्या धर्मात घ्यावा हे व्यक्तीच्या हातात नसते. जन्मानंतर संबंधित धर्माचे तत्त्वज्ञान, धार्मिक रूढी, प्रथा, परंपरा यांचे संस्कार व्यक्तीवर होत असतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माबद्दल अभिमान वाटणे स्वाभाविक आहे. काही वेळा वैचारिक जडणघडण किंवा वैयक्तिक अनुभवांमुळे व्यक्ती स्वेच्छेने धर्मांतराचा मार्ग स्वीकारते. या कायद्याने बळजबरीने धर्मांतर करण्यावर निर्बंध घातले आहेत, त्यामुळे आर्थिक प्रलोभन देऊन धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. ६० दिवसांची पूर्वसूचना देण्याची अट घाईगडबडीत निर्णय घेण्यापासून थांबवू शकते. या कालावधीत संबंधित व्यक्तीला विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची संधी मिळते.