Mineral Scam Response Required:गौण खनिज गैरव्यवहाराचे उत्तर द्या, अन्यथा कोर्टात हजर राहा!

गोंदिया जिल्ह्यातील रायपूर येथे शासकीय जमिनीवरील गौण खनिज खाण लिलावात शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात खाण माफियांच्या सिंडिकेटला लाभ मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे की, त्यांनी १२ ऑगस्टपर्यंत या प्रकरणावर उत्तर द्यावे. जर त्यांनी उत्तर न दिल्यास, १२ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०:३० वाजता न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. या आदेशामुळे प्रशासनातील गंभीर लपवाछपवी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, लिलाव प्रक्रिया बंधनकारक असतानाही नियमांचे उल्लंघन केले गेले आहे. तीन कंत्राटदारांचे एक सिंडिकेट तयार करून, मर्जीतील कंत्राटदाराला परवाना मंजूर करण्यात आला. यामुळे खाण व्यवसायात पारदर्शकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अॅड. सुमित बोदलकर यांनी या प्रकरणात न्यायालयमित्र म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

गौण खनिजांच्या लिलावात पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर चौकशीस सामोरे जावे लागेल. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे खाण माफियांच्या कारवायांना आळा बसण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात गंभीरतेने लक्ष द्यावे लागेल, अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. या प्रकरणात पुढील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देणे अनिवार्य आहे.