Immediate Decision on Employee Applications:कर्मचारी अर्जावर त्वरित निर्णय बंधनकारक

नागपूर येथील लोकमत न्यूज नेटवर्कने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या बदल्या, पती-पत्नी एकत्रीकरणासह इतर सेवांवर वेळेत निर्णय न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत गंभीर सूचना दिल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी जबाबदार ठरवले जाईल, जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या सेवांमध्ये विलंब न होईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या निवेदनांवर त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा यामुळे न्यायालयात अनावश्यक याचिकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, प्रवीण रणदिवे यांनी गडचिरोली जिल्हा परिषदेला १४ मे २०२६ रोजी पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या संदर्भात एक निवेदन सादर केले होते. तथापि, दोन महिन्यांनंतरही प्रशासनाने या निवेदनावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. परिणामी, रणदिवे यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. २७ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या अकार्यक्षमतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा क्षुल्लक निवेदनांवर वेळेत निर्णय न घेतल्यामुळे न्यायालयात अनावश्यक याचिकांची संख्या वाढत आहे, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रणालीवर अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाला यावर तत्काळ प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.