Response from Devendra Fadnavis:मनोज जरांगेंना देवेंद्र फडणवीस यांचं उत्तर

मराठवाड्यातील नवीन कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे काही निवडून आलेले प्रतिनिधी अडचणीत आले आहेत. याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी गंभीर आरोप केले आहेत की, हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी १५ लाख रुपयांची मागणी केली जात आहे. अंतरवाली सराटीत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी यावर भाष्य केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी मनोज जरांगेंना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा या प्रक्रियेत हस्तक्षेप नाही. फडणवीस यांनी सांगितले की, कुणबी प्रमाणपत्रांच्या रद्दीची माहिती त्यांना नाही, मात्र सामान्यतः १० ते १२ टक्के प्रमाणपत्रे रद्द केली जातात. नॉन कुणबी प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांची अपूर्णता यामुळे रद्द होतात. त्यामुळे जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याचा आरोप योग्य नाही. जर कुणाला आक्षेप असेल तर वरिष्ठ अधिकारी याबाबत विचार करतील. यामध्ये अपील करण्याचीही प्रक्रिया आहे. भाजपाच्या अनेक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची प्रमाणपत्रेही रद्द करण्यात आली आहेत, त्यामुळे यामध्ये कोणताही राजकीय भाग नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया पार पडत आहे.

मनोज जरांगे यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही आरोप केला आहे की, १५ लाख रुपये मागितले जात आहेत. यावर फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकारमधील कोणताही मंत्री असे काही करणार नाही. जर अन्याय झाला असेल तर त्यांनी अपील करावे, असे त्यांनी सांगितले. जर काही त्रुटी आढळल्या असतील तर त्या दूर करण्याची संधी आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे यांनी सरकारवर आरोप केला की, देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून एक कट रचला गेला आहे. या कटात नोंदी देणे आणि रद्द करणे याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे, असा आरोप त्यांनी केला. जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने जाणूनबुजून कट रचला आहे आणि ते एकटे पडावे यासाठी हे सर्व केले जात आहे. त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे आणि सरकार निवडून आले आहे ते मराठ्यांमुळे, मात्र याच सरकारने मराठ्यांचा घात केला आहे. २०२९ मध्ये याचा बदला घेऊ, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.