Court warns striking doctors:नागरिकांच्या जिवाशी खेळू नका, संप मागे घ्या

मुंबई : राज्य सरकारच्या धोरणांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी अनेक कारणे असू शकतात, हे मान्य करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी डॉक्टरांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांनी नागरिकांच्या जिवाशी खेळू नये. न्यायालयाने यावेळी एकही मृत्यू होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आणि तातडीने संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. भारतीय वैद्यक परिषदेने (आयएमए) न्यायालयाला आश्वासन दिले की, संप लवकरच मागे घेतला जाईल. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर गंभीरतेने विचार केला. त्यांनी अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांनी संप कसा करू शकतात, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, होमिओपॅथी आणि अलोपॅथी यांच्यातील वादाबाबत लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.

‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ (सीसीएमपी)मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या ‘बीएचएमएस’ डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये मंगळवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने बेमुदत संप पुकारला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संपाची दखल घेतली आणि आयएमए, मार्ड व राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली. सुनावणी दरम्यान, आयएमएने संप करण्याची कारणे न्यायालयासमोर मांडली आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना अलोपॅथी सेवा देण्यास सरकारने दिलेल्या मंजुरीला विरोध केला. आयएमएने न्यायालयाला सांगितले की, अलोपॅथी डॉक्टरांना पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमानंतर डॉक्टर बनण्यासाठी मान्यता मिळते, तर होमिओपॅथी डॉक्टरांना अवघ्या सहा महिन्यांच्या कोर्सनंतर अलोपॅथी सेवा देण्यास मंजुरी देणे अन्यायकारक आहे.