Amravati Land Scam: रवी राणा यांचा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश

अमरावती शहरातील सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित भूखंडांवर झालेल्या अनियमिततेबाबत विधानसभा आश्वासन समितीने कठोर निर्णय घेतला आहे. या भूखंडांवरील निवासी आरक्षणातील बद
अमरावती शहरातील सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित भूखंडांवर झालेल्या अनियमिततेबाबत विधानसभा आश्वासन समितीने कठोर निर्णय घेतला आहे. या भूखंडांवरील निवासी आरक्षणातील बदलांना विरोध दर्शवित, आमदार रवी राणा यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, शहरातील अनधिकृत बांधकामे, लेआऊट आणि होर्डिग्सच्या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात विभागीय चौकशी लावण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. या संदर्भात, ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत, आरक्षित भूखंडाच्या फेरबदलाची चौकशी करून नवीन विकास आराखड्यानुसार नियमितीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि अमरावती महानगरपालिका आयुक्त यांना तात्काळ बैठक घेऊन या प्रकरणांचा अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, प्रलंबित चौकशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
अमरावती मनपा क्षेत्रात अनधिकृत होल्डिंग्ज, लेआऊट आणि अवैध बांधकामांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे या प्रकरणाची गंभीरता वाढली आहे. याबाबत चौकशी करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि डॉ. गोविंदराज यांना विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांनी या घोटाळ्यांचा सखोल तपास करून वस्तुनिष्ठ अहवाल समितीसमोर सादर करावा, असे आमदार रवी राणा यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत असल्याने याबाबत कठोर कारवाई आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.



















