85 Crores for Government Advertisement: सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी ८५ कोटींचा खर्च

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने आपल्या विविध योजनांचा प्रचार करण्यासाठी एक महत्वाची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, सरकारी योजनांचे, विकास प्रकल्पांचे आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचे प्रसार वृत्तवाहिन्या, संकेतस्थळे, बातम्यांची ॲप्स आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यासाठी ८५ कोटी २२ लाख ३४ हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे लोकांना राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहचवणे आणि त्यांना या योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करणे. याबाबतचा शासन निर्णय माहिती व जनसंपर्क विभागाने जाहीर केला आहे. यामध्ये पारंपरिक जाहिरातींपेक्षा दूरचित्रवाणीवरील रिपोर्टाज आणि बातम्यांच्या स्वरूपात माहिती प्रसारित केली जाणार आहे. यामध्ये मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषांमधील वृत्तवाहिन्यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे विविध भाषिक समुदायांपर्यंत माहिती पोहचवता येईल. याशिवाय, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरही याचा प्रचार करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे अधिक लोकांपर्यंत पोहचणे शक्य होईल.

या मोहिमेचा कालावधी १ एप्रिल २०२६ पासून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत निश्चित करण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विविध मंत्र्यांकडून जाहीर होणारे निर्णय, लोककल्याणकारी योजना, विकासकामे आणि महत्त्वाचे उपक्रम यांचा प्रचार वेळेवर आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीने करण्यात येईल. जर एखाद्या वृत्तवाहिनीने कार्यक्रम प्रसारित केला नाही, तर त्या वाहिनीसाठीची रक्कम इतर माध्यमांकडे वळविण्याचा अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालकांना देण्यात आला आहे. यामुळे या मोहिमेतील प्रभावीतेवर लक्ष ठेवले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार बदल करणे शक्य होईल. यामध्ये नवीन वृत्तवाहिन्यांचा समावेश करणे, जाहिरातींचा कालावधी आणि वारंवारता निश्चित करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.