Funding will not be a problem:मुख्यमंत्र्यांचे मिश्कील आवाहन

कोल्हापूर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. सर्किट बेंच, अंबाबाई तीर्थ क्षेत्राचा आराखडा आणि आयटी पार्क यामुळे कोल्हापूरचे महत्त्व वाढणार आहे, असे पालकमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी म्हटले आहे. सर्किट बेंचसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, त्यावेळी फडणवीस यांनी फक्त चर्चा सुरू आहे, असे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची भेट घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी कोल्हापुरात उद्घाटनासाठी येण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कोणतीही गोष्ट साध्य करायची असेल, तर ती मुख्यमंत्र्यांच्या मनात यावी लागते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी प्रकल्पांसाठी निधी मिळवण्याबाबत त्यांनी मिश्कीलपणे आवाहन केले. केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे उद्घाटन फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झाले, त्यानंतर आयोजित मेळाव्यात आबीटकर बोलत होते. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही कोल्हापूरच्या वैद्यकीय क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांबाबत माहिती दिली. शेंडा पार्क येथे एक अद्ययावत हॉस्पिटल उभारण्याचे काम सुरू आहे, त्यामुळे कोल्हापूर लवकरच मेडिकल हब बनणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. शहराची हद्दवाढ होईपर्यंत कोल्हापूरच्या विकासाला गती मिळणार नाही, याबाबत आमदार चंद्रदीप नरके आणि आमदार अमल महाडीक यांनी सहकार्याची भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासावरही पालकमंत्री आबीटकर यांनी लक्ष केंद्रित केले. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी १९३९ मध्ये कोल्हापूर विमानतळाची स्थापना केली होती, आणि आता त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. विमानतळाच्या विकासाबाबत काही बदल करण्यात आले आहेत, परंतु पुणे आणि बेळगाव विमानतळांच्या गतीने विस्तारामुळे कोल्हापूर मागे पडला आहे. त्यामुळे, आगामी काळात विमानतळाच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूरला हेरिटेज सिटी म्हणून घोषित करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. विविध राज्यांमध्ये हेरिटेज सिटी घोषित झाल्याने त्या ठिकाणांच्या विकासाला गती मिळाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात ७४ हेरिटेज वास्तू आहेत, त्यामुळे शासनाने त्यांचे जतन आणि संवर्धन करून कोल्हापूरला हेरिटेज सिटी म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली.