Municipality to spend 2 crores on potholes:खड्डेमय रस्त्यांवर पालिका करणार २ कोटी खर्च

मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाने शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी ३.८५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे, जो सध्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहे. या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर, पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेने २ कोटी रुपयांचा नवीन प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर ठेवला आहे. यामध्ये खड्डे बुजवण्यासाठी शीत मिश्रणाचा पुरवठा करण्यासाठी मे. मित्तल पेट्रो फार्मा केम या कंपनीला कंत्राट देण्याचा विचार आहे. तथापि, या खड्ड्यांवर खर्च केलेल्या पैशांच्या उधळपट्टीमुळे प्रशासनाच्या खड्डेमुक्त शहराच्या उद्देशाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शहरातील विभाग ए, बी, सी, डी आणि ई मधील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेता, या प्रस्तावाची आवश्यकता भासली आहे. गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही, त्यामुळे प्रशासनाला टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. खड्डे बुजविण्यासाठी पुन्हा कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या सहा मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या ९०० किमी रस्त्यांची देखभाल करण्यात येते, परंतु शहराच्या भौगोलिक स्थितीमुळे खड्डे पडत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्याने खड्ड्यांची संख्या वाढत आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईतील सहा मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर खड्डे बुजविण्यासाठी शीत मिश्रणाचा पुरवठा करण्याबाबत कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक हजार मेट्रिक टन शीत मिश्रणाचा पुरवठा कंत्राटदाराकडून केला जाणार आहे. या कंत्राटासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या असून, त्यामध्ये मे. मित्तल पेट्रो फार्मा केमने कमी किमतीत काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खड्डेमुक्त शहराचे वचन दिले होते, परंतु अद्याप ते पूर्ण झालेले नाही. अनेक सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यावर खड्डे पडलेले आढळतात, ज्यामुळे प्रशासनावर टीका होत आहे. कंत्राटदारांच्या माध्यमातून सत्ताधारी आपल्या खिशात पैसे भरण्याचे काम करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे. सिमेंट काँक्रीटीकरण झालेल्या रस्त्यावर एकही खड्डा दिसल्यास दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पाच वर्षांपूर्वी खड्ड्यांवर २१८ कोटी रुपये खर्च झाले होते, तर यंदा खड्ड्यांवरचा खर्च ४५ कोटींवर आणण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईच्या भौगोलिक स्थितीमुळे खड्डे पडत असल्याने त्यात ५ – १० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. काँक्रिटीकरणामुळे रस्त्यांच्या दर्जात सुधारणा झाली आहे, त्यामुळे पुढच्या १० वर्षात खड्डे बुजविण्याच्या कामात २ हजार कोटींची बचत होणार असल्याचा विश्वास गणेश खणकर, सभागृह नेते यांनी व्यक्त केला आहे.

उपायुक्त (सुधार) कार्यालयाने लोअर परळ येथील अस्फाल्ट प्लांटचा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे, कारण एप्रिलपासून शीत मिश्रणाचे उत्पादन बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यंदा पावसाळ्यात जूनपासून आतापर्यंत महापालिकेला ५ हजार ६४२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये १५६ तक्रारी अन्य प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवरील आहेत, ज्यामुळे संबंधित खात्यांकडे त्या पाठविण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ५ हजार २४५ खड्ड्यांबाबतच्या तक्रारींचे निवारण महापालिकेने केले आहे, तरीही शहरात अद्याप रस्ते खड्डेमुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे.