Waste Crisis in Pimpri-Chinchwad:पिंपरी-चिंचवडमध्ये कचराकोंडी

पिंपरी-चिंचवड शहरात मोशी कचरा डेपोतील भीषण दुर्घटनेनंतर कचऱ्याचे ढीग निर्माण झाले आहेत. ८ जुलै रोजी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळल्य
पिंपरी-चिंचवड शहरात मोशी कचरा डेपोतील भीषण दुर्घटनेनंतर कचऱ्याचे ढीग निर्माण झाले आहेत. ८ जुलै रोजी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळल्याने नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर कचरा स्वीकारण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा ठप्प झाली. डेपो काही काळ बंद राहिल्यानंतर तो अंशतः सुरू करण्यात आला असला तरी, शहरातील कचरा संकलनाची व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला पर्यायी ठिकाणी कचरा टाकण्याची वेळ आली आहे. शहरातील विविध भागांतून कचरा गोळा करणाऱ्या गाड्यांना कचरा टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने मोकळी मैदाने, रिकामे भूखंड आणि रस्त्यांच्या कडेला कचरा टाकला जात आहे. स्थानिक नागरिकांकडून रात्रीच्या वेळी कचऱ्याच्या गाड्या रिकाम्या केल्या जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
या संकटामुळे शहरातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम झाला आहे. मोशी दुर्घटनेपूर्वी कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतीही सक्षम पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात आलेली नाही. एका डेपोतील कामकाज थांबताच संपूर्ण शहराची स्वच्छता व्यवस्था कोलमडली आहे. महापालिकेच्या आपत्कालीन नियोजनाची गती आणि कार्यक्षमता याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कचरा निर्मिती, वाहतूक आणि प्रक्रियेच्या दृष्टीने विकेंद्रित प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. मात्र, मोशी डेपोवर अवलंबून राहिल्यामुळे शहराला आज या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पावसामुळे कचरा कुजण्याची प्रक्रिया वेगाने होत असून, त्यामुळे दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्ते, गटारे आणि आसपासच्या जमिनीत मिसळत आहे. यामुळे माशा, डास, उंदीर आणि अन्य कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातही कचरा साचला आहे, ज्यामुळे दुर्गंधी आणि अस्वच्छता वाढली आहे. प्रशासनाने तत्काळ पर्यायी यंत्रणा कार्यान्वित करून औद्योगिक कंपन्यांमध्ये साचलेला कचरा उचलला पाहिजे. अन्यथा, उद्योजकांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे उद्योजक, कामगार आणि उत्पादन व्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. उद्योगांकडून नियमितपणे कर वसूल केले जात असले तरी, कचरा संकलनासारखी मूलभूत सेवा देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या परिसरात कचऱ्याचे ढीग दिसल्यास लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप नोंदवले जाऊ शकतात. यामुळे कंपन्यांच्या व्यवसायावर, ग्राहकांच्या विश्वासावर आणि भविष्यातील कामावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले की, मोशी डेपोवर कचरा टाकण्यास सुरुवात झाली आहे आणि सर्व जागांवरील कचरा उचलण्याचे काम गतीने सुरू आहे.




















