Century Mill Land Lease: लोअर परळच्या सेंच्युरी मिलचा भूखंड ३० वर्षांसाठी भाड्याने देणार

मुंबईतील लोअर परळ आणि वरळी परिसरातील २५,५४३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा सेंच्युरी मिलचा भूखंड ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर १०,९२९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या पटलावर ठेवण्यात आला असून, वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. त्यांनी स्थानिक रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता न करता पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पुढे नेऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल, असे ठाकरे यांनी सांगितले.

सेंच्युरी मिलच्या या भूखंडाबाबत इतिहासात पाहता, १ एप्रिल १९२७ पासून या जागेचा भाडा गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी घरांसाठी देण्यात आला होता. या जागेवर ४७६ खोल्या, १० दुकाने आणि चाळींचा समावेश होता. ३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी झालेल्या करारानुसार, हा मक्ता ३१ मार्च १९५५ पर्यंत वैध होता. करार संपल्यावर या भूभागावर मुंबई महापालिकेची मालकी आली. या जागेच्या पुनर्विकासासाठी सेंच्युरी मिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु महापालिकेने खटला लढवला आणि न्यायालयीन लढा जिंकल्यानंतर ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली. आता या भूखंडाचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना त्यांचे हक्क मिळविण्यासाठी एक संधी मिळेल.

आता या भूखंडाचा भाडा ३० वर्षांसाठी देण्यात येणार असून, यासाठी १३५२ कोटी रुपये अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. या संदर्भात आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोमवारी पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्यासोबत विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यांनी स्थानिक रहिवाशांच्या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पुढे न नेण्याची मागणी केली. यावेळी आमदार सुनील शिंदे, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर आणि नगरसेविका हेमांगी वरळीकर उपस्थित होते. याशिवाय, प्रभादेवी येथील सेंच्युरी मिलच्या इमारतीतील रहिवाशांना पाण्याचा अपुरा पुरवठा होत असल्याबाबतही चर्चा झाली. या सर्व मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि त्यांना योग्य सेवा मिळेल.