New Policy for Rainwater Harvesting in Old Buildings: जुन्या इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी नवीन धोरण

मुंबई: राज्य सरकारने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील जुन्या इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवणूक (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), घनकचरा व्यवस्थापन आणि गाळ व्यवस्थापनाच्या सुविधांसाठी परवानगी देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे जुन्या इमारतींमध्ये नवीन नळ, जलनिस्सारण जोडणी यांसारख्या सुविधांची स्थापना करणे अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे इमारतींच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि पाण्याच्या साठवणुकीसाठी एक नवा मार्ग खुला होईल. या प्रक्रियेमुळे इमारतींमध्ये पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने होईल आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या देखील फायदेशीर ठरेल.

नगरविकास विभागाने यासंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये जुन्या इमारतींमध्ये या सुविधांसाठी परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. अर्ज करताना संबंधित इमारतीची बांधकाम परवानगी आणि वैध स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध आहे का, याची तपासणी केली जाईल. या व्यवस्थेमुळे इमारतींना किंवा परिसरातील अन्य इमारतींना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, आधीच्या नळ, जलनिस्सारण, वीज आणि गॅस जोडण्यांना कोणतेही नुकसान होणार नाही याची देखील तपासणी केली जाईल.

या प्रक्रियेत संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीतील अभियंत्यांना तपासणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अभियंता बांधकाम परवानगी, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, उपलब्ध जागा आणि प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांची पाहणी करून अहवाल तयार करेल. अहवालातील नकारात्मक निष्कर्ष असल्यास, कारणे नमूद करून परवानगी नाकारता येईल. अभियंत्याचा अहवाल सकारात्मक असल्यास, अर्जदाराकडून भविष्यातील अडचणींसाठी जबाबदारी स्वीकारण्याचे बंधपत्र घेण्यात येईल. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग किंवा घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर, अभियंता पुन्हा एकदा पाहणी करून काम योग्यरीत्या झाल्याचा अहवाल देईल. यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नवीन नळजोडणी, जलनिस्सारण जोडणी किंवा तत्सम सुविधांसाठी परवानगी दिली जाईल. या प्रक्रियेत एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) यामधील संबंधित तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य असेल.