Discussion on Population Imbalance: लोकसंख्या असंतुलनावर चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय बैठकीत यंदा लोकसंख्या असंतुलनाच्या मुद्द्यावर विशेष चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील गुडीलोवा येथे १९ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान ही बैठक आयोजित करण्यात येत आहे. या बैठकीत भाजप आणि संघप्रेरित ३२ संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. संघाकडून दरवर्षी राष्ट्रीय पातळीवर संघटनात्मक बैठकीचे आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये संघप्रणित संघटनांकडून वर्षभरातील कार्यांचा आढावा घेतला जातो. यंदाच्या बैठकीत जनगणना, लोकसंख्येतील बदल, त्याचे सामाजिक परिणाम आणि देशाच्या भविष्यातील गरजांच्या दृष्टीने लोकसंख्येचा समतोल यावर चर्चा होणार आहे. विविध राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या रचनेत होणारे बदल, त्यामागील कारणे आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरणाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना यावर संघटनांकडून अनुभव व निरीक्षणे मांडली जाण्याची शक्यता आहे. संघाच्या दृष्टीने ही बैठक केवळ संघटनात्मक समन्वयापुरती मर्यादित नसून, सामाजिक आणि राष्ट्रीय जीवनातील विविध प्रश्नांवर विचारविनिमय करण्याचे व्यासपीठ मानली जाते. त्यामुळे लोकसंख्या असंतुलनासोबतच नशामुक्ती, युवकांमध्ये जागृती, पंच परिवर्तन आणि विकासाची भारतीय संकल्पना यांसारखे विषयही चर्चेत राहणार आहेत.

या बैठकीत संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे, सर्व सहसरकार्यवाह आणि अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय जनता पक्ष, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सक्षम, राष्ट्र सेविका समिती यांसारख्या ३२ संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक संघटना आपल्या कार्याचा आढावा मांडणार असून, सामाजिक प्रश्नांवर समन्वय वाढविणे, जनकल्याणाशी संबंधित उपक्रम अधिक प्रभावी करणे आणि धोरणात्मक विषयांवर संवाद वाढविण्याबाबत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्या असंतुलनाचा मुद्दा संघाच्या व्यापक सामाजिक अजेंड्यावर कोणत्या स्वरूपात पुढे येतो, याकडे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत चर्चा केलेले मुद्दे आणि त्यांचे सामाजिक परिणाम यामुळे संघटनांच्या कार्यप्रणालीवर सकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. संघटनांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे लोकसंख्या असंतुलनासारख्या गंभीर समस्यांवर उपाययोजना करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.