Supreme Court Orders Action on Encroachments:जळगाव बायपासवरील अतिक्रमणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई होणार..?

जळगाव शहरात राष्ट्रीय महामार्गांवर वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे आणि व्यावसायिक अतिक्रमणांविरोधात कठोर निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने सर्व अनधिकृत ढाबे, उपाहारगृहे, दुकाने आणि इतर व्यावसायिक अतिक्रमणे ६० दिवसांच्या आत हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे जळगाव जिल्ह्यातील पाळधी-तरसोद बायपासवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा उभा राहिला आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट रोजी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे सांगितले आहे. राजस्थानमधील फलोदी येथे झालेल्या अपघातानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रशासनावर अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

पाळधी ते तरसोद बायपास हा जळगाव शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. तथापि, या मार्गावर काही ठिकाणी टपऱ्या, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापना उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात हा बायपासही अतिक्रमणांच्या विळख्यात येण्याची शक्यता आहे. महामार्गाच्या कडेला अनधिकृतपणे उभ्या राहणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांमुळे वाहनचालकांना अचानक ब्रेक लावणे, रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करणे, ग्राहकांची गर्दी आणि महामार्गावरच ये-जा करणे यामुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होत आहे. यामुळे अपघाताचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिल्ह्यातील विविध महामार्गांवर अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. काही ठिकाणी रस्त्यालगत उभ्या राहिलेल्या टपऱ्या आणि दुकाने यामुळे महामार्गाची प्रत्यक्ष उपलब्ध रुंदी कमी होत आहे. त्यामुळे नागरिकांना वाहतुकीच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.