Court Ruling on Doctors' Private Practice:सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी प्रॅक्टिसवर न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील १९७१ च्या भीषण दुष्काळानंतर राज्यात आरोग्य सेवेसाठी अनेक आव्हाने उभी राहिली. या काळात क्षयरोग आणि लेप्रसीचे प्रमाण वाढले आणि दुर्गम भागात डॉक्टरांची कमतरता जाणवली. यामुळे १६ सप्टेंबर १९७२ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने एक शासन निर्णय काढला ज्यामध्ये दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील ३९८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी १२० केंद्रांतील डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिस करण्याची संधी मिळाली. तथापि, या डॉक्टरांची बदली झाल्यानंतरही अनेकांनी खासगी व्यवसाय सुरू ठेवला, ज्यामुळे ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालयांतील डॉक्टरही खासगी प्रॅक्टिसमध्ये गुंतले. यामुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या, कारण त्याच डॉक्टरांच्या खासगी रुग्णालयात उपचार उपलब्ध होते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २०१२ मध्ये कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यावर अनेक डॉक्टरांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) अपील केले, ज्यामुळे १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मॅटने डॉक्टरांच्या विरोधात निकाल दिला. या निकालानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले, जिथे ३० जुलै २०२६ रोजी एकत्रित निकाल देण्यात आला. या निर्णयामुळे सरकारी सेवेत राहून नियमबाह्य खासगी प्रॅक्टिसवर आघात झाला आहे.

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी डॉक्टरांना खासगी व्यवसायाची परवानगी नाही. शासनाने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, १६ सप्टेंबर १९७२ नंतर सेवेत आलेल्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू आहेत. यामुळे १२० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टरांना खासगी व्यवसायाची परवानगी आहे, परंतु उर्वरित केंद्रे आणि इतर रुग्णालयांतील डॉक्टरांना ती लागू नाही. यामुळे सरकारी डॉक्टरांची पूर्णवेळ सेवा, शिस्त आणि रुग्णहित यावर जोर देण्यात आला आहे. तथापि, या निर्णयामुळे दुर्गम भागांतील आरोग्यसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे डॉक्टरांची उपलब्धता कमी होऊ शकते.