After the death of three students:तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर सहपालकमंत्र्यांचे ‘वरातीमागून घोडे’

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाची सुरक्षाविषयक जागरूकता वाढली आहे. य
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाची सुरक्षाविषयक जागरूकता वाढली आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व आश्रमशाळांच्या सुरक्षेसाठी नवी ‘एसओपी’ तयार करण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, या बैठकीला ‘वरातीमागून घोडे’ असे संबोधले जात आहे, कारण तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग आली आहे. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत, विशेषतः या बैठकीची गरज का होती, हे विचारले जात आहे.
गडचिरोलीमध्ये पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होते. त्यामुळे, प्रशासनाची जबाबदारी आहे की, दुर्गम आणि संवेदनशील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची पाहणी करावी, सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना लागू कराव्यात, वसतिगृहांची स्थिती तपासावी आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध ठेवावी. सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी यापूर्वी या आश्रमशाळांचा आढावा घेतला होता का, आणि त्यावेळी कोणते उपाययोजना सुचवण्यात आल्या, याबद्दल सध्या अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जपतलाईच्या आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींना पुरेशा खाटा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना जमिनीवर झोपावे लागले. याच ठिकाणी सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा जीव गेला. त्यामुळे, हे केवळ एका आश्रमशाळेतील सुविधांच्या अभावाचे उदाहरण नाही, तर आदिवासी विकास विभागाच्या देखरेखीतील गंभीर त्रुटींचाही संकेत आहे. पावसाळ्यापूर्वी या आश्रमशाळांची पाहणी करण्यात आली का, आणि त्रुटी आढळल्यास त्यावर काय कारवाई करण्यात आली, याबद्दल प्रशासनाने स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी म्हटले आहे की, 'चुका अनेक लोकांच्या झाल्या आहेत', परंतु या चुका कोणाच्या आहेत, याची जबाबदारी निश्चित होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने योग्य उपाययोजना केल्या का, हे देखील एक महत्त्वाचे प्रश्न आहे. गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ बनविण्यासाठी उद्योगांच्या हालचालींना गती दिली जात असताना, आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी तीन जीव जाण्याची घटना प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे उदाहरण आहे. मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, परंतु या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने काय केले, याचा हिशेब अधिक महत्त्वाचा आहे. तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर नवी एसओपी तयार करण्यापेक्षा ती आधीच का नव्हती, हा प्रश्न आता सर्व स्तरातून विचारला जात आहे.





















