Internal Conflict in Raigad Zilla Parishad: रायगड जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमध्ये विसंवाद?

अलिबाग - रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीने सत्ता स्थापन केली असली तरी, घटक पक्षांमध्ये अंतर्गत धुसफूस आणि संघर्ष थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. नुकत्याच झालेल्या सर्व साधारण सभेत या संघर्षाची प्रचिती आली. बांधकाम विभागाने ३०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे, ज्यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलेले नाही. भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्य प्राची अमित जाधव यांनी या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याची मागणी केली, ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षांमध्ये विसंवाद आणि सुप्त संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी पदाधिकाऱ्यांना माध्यमांशी बोलण्यास मनाई केली होती. महिला व बाल कल्याण सभापती रसिका केणी यांनी याच वादावर पत्रकार परिषद घेत प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर वाकडीकर यांच्या आदेशाबाबत पत्रकार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर जिल्हा परिषदेत पाच जणांना संवाद साधण्याचे अधिकार देण्यात आले. महायुतीमधील सुप्त संघर्ष यामुळे अधिक स्पष्ट झाला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेत भाजपच्या प्राची जाधव यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यप्रणालीवर थेट आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, अतिवृष्टी, पूर आणि दरडीमुळे बाधित झालेल्या जिल्हा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ३०५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलेले नाही, ज्यामुळे जाधव यांनी यास स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच या कामांचे प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक आहे. कोणतीही चर्चा न करता हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्यामुळे त्यास स्थगिती देण्याची मागणी जाधव यांनी केली आहे.

जाधव यांच्या प्रश्नामुळे जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी पक्षांतील अंतर्गत धुसफूस समोर आली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे बांधकाम आणि आरोग्य सभापती मधुकर पाटील यांना विचारले असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, सभापती म्हणून मला माझ्या विभागाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. जिल्हा परिषद केवळ सर्व तालुक्यातील बांधकाम अधिकाऱ्यांकडून नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांची माहिती संकलीत करून दुरुस्तीसाठी शासनाचा निधी मिळावा यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. कामे मंजूर केलेली नाहीत, आणि प्रस्ताव दिला नसता तर शासनाकडून निधी मिळाला नसता, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रस्ताव देणे आणि कामे मंजूर करणे यामध्ये फरक असल्याचे त्यांनी सांगितले.