Political Turmoil in Punjab:पंजाबमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांमधील गटबाजी, अस्वस्थता का वाढली ?

पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका आता सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आम आदमी पार्टीसह काँग्रेस, भाजप आणि अकाली दल या सर्व राजकीय पक्षांम
पंजाब विधानसभेच्या निवडणुका आता सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आम आदमी पार्टीसह काँग्रेस, भाजप आणि अकाली दल या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत गटबाजीची लाट वाढली आहे. सध्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारला पाच वर्षांपूर्वी मिळालेल्या व्यापक जनाधारात कमी येत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे, विशेषतः काही आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे. यामुळे पक्षाच्या सहा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. या सर्व घटनांमुळे आमदार आणि पक्षाच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. 'आप' कडून विद्यमान मंत्री आणि आमदारांना फेरउमेदवारीबाबत निश्चितता देण्यात येत नसल्याने त्यांच्यात चिंता आहे. यामुळे काँग्रेसला सत्तेची आशा वाटू लागली आहे, परंतु काँग्रेसमध्येही अंतर्गत वाद वाढले आहेत. अकाली दलाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे ते भाजपशी युती करण्याचा विचार करत आहेत. भाजपच्या अंतर्गत वादांमुळेही पक्षाची स्थिती अस्थिर झाली आहे. चारही प्रमुख पक्ष गटबाजीच्या समस्येचा सामना करत आहेत.
पंजाब राज्याची निर्मिती १९६६ मध्ये झाल्यापासून अकाली दलाने आठ वेळा सत्ता मिळवली आहे. परंतु गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे पक्षाचा जनाधार कमी झाला आहे. पारंपरिकपणे शीख मतदार अकाली दलाला पाठिंबा देत असले तरी, गेल्या निवडणुकीत जाट शीख आणि दलित समाज आम आदमी पार्टीच्या बाजूने उभा राहिला. त्यामुळे अकाली दलाची पारंपरिक मतपेढी कमी झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अकाली दल दुर्लक्षित पक्ष बनला आहे, आणि सत्तेत येण्याची शक्यता कमी आहे. प्रकाशसिंह बादल यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र सखबीरसिंग बांदल यांना पक्षावर प्रभाव टाकता आलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर सुखबीरसिंग बांदल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला समर्थन देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीत भाजपशी युती करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वीही या दोन्ही पक्षांची युती होती, परंतु मोदी सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या विरोधात अकाली दलाने युती तोडली होती. युती झाल्यास शीख आणि हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांना फायदा होऊ शकतो.




















