Parliament chaos again: लोकसभेत पुन्हा गदारोळ, दिवसभरासाठी तहकूब; न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक चर्चेविना मंजूर

नवी दिल्ली : अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या देणगीवर झालेल्या अपहाराच्या प्रकरणावर आणि जंतर-मंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईवर गृहमंत्री अमित शाह यांचे निवेदन आवश्यक आहे, अशी मागणी सोमवारी विरोधकांनी पुन्हा एकदा केली. या मागणीमुळे लोकसभेत गोंधळ निर्माण झाला, ज्यामुळे दोन वेळा कामकाज तहकूब करण्यात आले आणि अखेर ते दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. विरोधकांच्या या मागणीमुळे संसदेत तणाव वाढला आहे. यामुळे लोकसभेतील कामकाज सुरळीत पार पडणे कठीण झाले आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर जोरदार आवाज उठवला असून, त्यांनी सभागृहात सभात्याग देखील केला. हे सर्व घडत असताना, लोकसभेत न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कायदा व न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक-२०२६’ सादर केले. या विधेयकात विविध न्यायाधिकरणांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या निवडीसाठी आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, ‘खाण व खनिज सुधारणा विधेयक’ आणि ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक’ देखील सादर करण्यात आले. विधेयकांच्या या सादरीकरणामुळे संसदेत चर्चा होण्याची अपेक्षा होती, परंतु विरोधकांच्या गोंधळामुळे चर्चा होऊ शकली नाही. यामुळे विधेयकांची मंजुरी चर्चेविना झाली, जे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

राज्यसभेतही कामकाज सुरू झाल्यानंतर राम मंदिर देणगी अपहार आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा मुद्दा तापला आहे. विरोधकांनी यावर गृहमंत्री अमित शाह यांचे निवेदन मागितले आहे. या मागणीवरून विरोधकांनी सभात्याग केला आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. याशिवाय, राज्यसभेत ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक-२०२६’ मंजूर करण्यात आले, जो १२५ वर्षे जुना वसाहतकालीन १८९१चा कायदा रद्द करून आणलेला नवीन कायदा आहे. या विधेयकामुळे बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु या सर्व घटनाक्रमामुळे संसदेत गोंधळ आणि तणाव वाढला आहे, ज्यामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.