Supreme Court directs verification of claims: मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचारात प्रभावित कुटुंबांच्या दाव्यांची पडताळणी करा

नवी दिल्ली: मणिपूरमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या वांशिक हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या सुमारे २४ हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजनांअंतर्गत लाभ मिळाल्याबाबतच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला दिले आहेत. सोमवारी, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या संदर्भात महत्त्वाचे आदेश जारी केले. यामध्ये विशेष सीबीआय आणि एनआयए न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देशही समाविष्ट आहेत, जेणेकरून या प्रकरणांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी केली जाईल. मणिपूर आणि आसाम राज्यांच्या सरकारांना या आदेशांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या हिंसाचारामुळे अनेक कुटुंबे बेघर झाली असून, त्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम झाला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांमुळे या कुटुंबांना मदत मिळावी, अशी अपेक्षा होती, परंतु अद्याप अनेकांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही, असे वकील कॉलीन गोन्साल्वेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना सांगितले.

मणिपूरमध्ये मे २०२३ मध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे हजारो कुटुंबे विस्थापित झाली आहेत. त्यांच्या जीवनावश्यक साधनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी काही योजना जाहीर केल्या होत्या, परंतु त्या योजनांचा लाभ अद्याप अनेक पीडित कुटुंबांना मिळालेला नाही, असे वकीलांनी न्यायालयात सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात गंभीरता दर्शवली असून, पीडित कुटुंबांच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी समितीला निर्देश दिले आहेत. यामध्ये ७ हजार लाभार्थ्यांपैकी ४ हजार लाभार्थ्यांना निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.