Religious Freedom Act:धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली…

भारतीय संविधानाच्या तत्त्वांवर आधारित असलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिनियमाने महाराष्ट्रात एक नवीन वाद निर्माण केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत सांगितले होते की, 'सांविधानिक नैतिकता' ही स्वाभाविक नसते, तर ती समाजाने जोपासावी लागते. याच संदर्भात 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६' हा कायदा मार्च २०२६ मध्ये विधान मंडळाने मंजूर केला आणि ३० जुलै २०२६ पासून लागू झाला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभनाच्या आधारे होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे. तथापि, या कायद्यातील अनेक तरतुदी व्यक्तीच्या धर्म निवडीच्या स्वातंत्र्यावर आणि विवाहाच्या अधिकारावरही परिणाम करू शकतात. त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो की, हा कायदा खरोखरच धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो की व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात राज्याचा हस्तक्षेप वाढवतो?

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ हे विधेयक विधान मंडळात आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर लागू झाले. पहिल्या नजरेत हा कायदा धर्मांतर रोखण्यासाठी असल्याचे दिसते, पण 'आमिष', 'गैरवाजवी प्रभाव', 'फसवणूक' आणि 'जबरदस्ती' यांसारख्या संज्ञांच्या व्यापक व्याख्या अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. या कायद्यात, प्रौढ व्यक्तींना धर्म बदलण्यासाठी ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे. या सूचनेची जाहीरात संबंधित ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर ३० दिवसांसाठी केली जाते, ज्यामुळे कोणालाही आक्षेप घेता येतो. धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत स्वतंत्र घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही अट मोडली गेल्यास, धर्मांतर अवैध ठरवले जाऊ शकते.