Reservation Controversy:आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर खासदार बर्वे यांची टीका

नागपूरमध्ये आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी समितीच्या वतीने आयोजित ‘राष्ट्रीय आरक्षण संवर्धन परिषद’ यशस्वीपणे पार पडली. या परिषदेला उद्योजक गुणवंत देवपारे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार राजकुमार बडोले, वरिष्ठ वकील शैलेश नारनवरे, चर्मकार महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष संजय खामकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. परिषदेत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासह शिक्षणातील समान संधी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तसेच अनुसूचित जातींच्या निधीचा गैरवापर यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. खासदार बर्वे यांनी या परिषदेत बोलताना मागासवर्गीय समाजावर झालेल्या अन्यायाबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, मागासवर्गीयांना गेल्या ७५ वर्षांत विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे आणि यामुळे त्यांना मिळालेल्या अधिकारांवर गदा येत आहे. बर्वे यांनी सरकारवर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना म्हटले की, उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संविधानामुळे मागासवर्गीयांना मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग करून ते शिक्षित होत आहेत आणि प्रश्न विचारत आहेत, हे काही लोकांना मान्य नाही. त्यामुळेच उपवर्गीकरणासारख्या मुद्द्यांवरून समाजात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बर्वे यांनी संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वांच्या वर असल्याचे स्पष्ट केले.

परिषदेत वरिष्ठ वकील शैलेश नारनवरे यांनी उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, उपवर्गीकरण हे संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर चर्चा झाली असली तरी, प्रक्रियेनुसार पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण जाणे अपेक्षित होते, मात्र ते अधिक वरिष्ठ खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले. यामुळे या मुद्द्याची गंभीरता वाढली आहे. गुणवंत देवपारे आणि डॉ. संजय रामटेके यांनीही या विषयावर मार्गदर्शन केले. परिषदेत उपस्थित असलेल्या मान्यवरांनी मागासवर्गीयांच्या अडीच लाख जागा रिक्त असल्याचे आणि १ लाख कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नसल्याचे सांगितले. हे मुद्दे गंभीर असून त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याने सर्व ५९ जातींनी एकजुट राहणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले. चर्मकार महासंघाचे संजय खामकर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, मातंग समाजाच्या संदर्भातच उपवर्गीकरणाचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे चर्मकार समाजाची लोकसंख्या खोटी ठरविण्यात आली आहे.