Hearing on Merger of Six MPs: शिंदेसेनेतील सहा खासदारांच्या विलिनीकरणावर सुनावणी दोन आठवड्यांनी

जून महिन्यात घडलेल्या महत्त्वाच्या घटनांनंतर उद्धवसेनेतील सहा खासदारांचा एक गट शिंदेसेनेत विलीन झाला होता. या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली होती, परंतु उद्धवसेनेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सुनावणीच्या दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष आणि इतर खासदारांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिक वेळ मागितला, ज्यामुळे सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. उद्धवसेनेच्या या खासदारांनी शिंदेसेनेतील विलिनीकरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीच्या वेळी लोकसभा अध्यक्ष आणि काही खासदारांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष आणि संबंधित सहा खासदारांना नोटिस बजावली होती, ज्यामध्ये त्यांना आपल्या बाजू मांडण्यास सांगितले होते. तथापि, लोकसभा अध्यक्षांनी अद्याप आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडलेले नाही. यामुळे या प्रकरणात अधिक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. उद्धवसेनेच्या खासदारांनी शिंदेसेनेतील विलिनीकरण रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका महत्त्वाची ठरली आहे, कारण यामुळे राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे, कारण यामुळे उद्धवसेनेच्या भविष्यातील राजकीय हालचालींवर मोठा प्रभाव पडू शकतो.