Election Developments: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि दिग्गज नेत्यांचा निवडणुकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय

पुणे जिल्ह्यातील राजकारणात एक महत्त्वाची घटना घडली आहे, कारण पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील हालचालींना सुरुवात झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सहकारी बँकांच्या संचालक पदावर सलग दहा वर्षे राहिलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक दिग्गज नेत्यांना फटका बसला आहे. यामध्ये राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी आमदार रमेश थोरात आणि संग्राम थोपटे यांचा समावेश आहे. या सर्व नेत्यांना आता निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडावे लागणार आहे. विद्यमान अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांच्यासह या नेत्यांची उपस्थिती या निवडणुकीत राहणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सहकारी बँकांच्या राजकारणात एक नवा वळण येणार आहे, कारण दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ३० वर्षांचे नेतृत्व या बँकेवर होते, आणि त्यांच्या निधनानंतर या निवडणुकीत अनेक दिग्गज नेत्यांना अपात्र ठरवले जाणार आहे.

पीडीसीसी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २ जानेवारी २०२७ रोजी संपणार आहे, त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. तथापि, यावेळच्या निवडणुकीत प्रमुख नेत्यांची अनुपस्थिती असणार आहे. आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे भरणे, वळसे-पाटील, थोरात, थोपटे आणि दुर्गाडे यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप, शिरुरचे माजी आमदार अशोक पवार आणि खेड-आळंदीचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांना निवडणूक लढवण्याची संधी आहे. आरबीआयने सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळातील एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी नियमावली लागू केली आहे, ज्यामुळे संचालकांना सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून राहता येणार नाही. दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पद सोडावे लागेल आणि त्यानंतर किमान तीन वर्षांचा विश्रांतीचा कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.