Court Denies Interim Relief to Amazon:अॅमेझॉनला अंतरिम दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबई : अॅमेझॉन रिटेल इंडियाच्या गोदामावर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या कारवाईनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अॅमेझॉनला भिवंडीतील गोदामातील सर्व मुदतबाह्य आणि खराब वस्तू एफडीएकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या वस्तूंची कायद्यानुसार योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जावी. याशिवाय, अॅमेझॉनला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. अॅमेझॉनने दाखल केलेल्या याचिकेवर एफडीएला प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. अॅमेझॉनच्या भिवंडी, ठाणे येथील गोदामाचा परवाना निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने एफडीएला २७ ऑगस्टपर्यंत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अॅमेझॉनवर आरोप आहे की, त्यांनी मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांची बाजारात विक्री करण्यासाठी पाठवले होते, ज्यामुळे एफडीएने गोदामावर कारवाई केली.

सोमवारी न्यायालयाने अॅमेझॉनला तात्पुरती व्यवस्था म्हणून गोदामातील सर्व मुदतबाह्य आणि खराब वस्तूंची यादी तयार करून त्या संबंधित एफडीए अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या वस्तूंची विल्हेवाटी करण्याचा खर्च अॅमेझॉनलाच करावा लागेल. पुढील सुनावणी २१ ऑगस्टला होणार आहे. अॅमेझॉनच्या याचिकेनुसार, २४ जून रोजी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी गोदामाची पाहणी केली आणि कोणतीही सुधारणा नोटीस न देता दुसऱ्या दिवशी गोदामाचा परवाना निलंबित केला. या निर्णयाविरोधात कंपनीने संबंधित प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले. मात्र, अपील प्रलंबित असतानाच १ जुलै रोजी एफडीएने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि त्यानंतर परवाना रद्द केला.