Education or Punishment?:विद्यार्थ्यांना शिक्षण की शिक्षा? ९५% आश्रमशाळांमध्ये झोपायचे वांदे

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील खासगी अनुदानित आश्रमशाळेत तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याने आश्रमशाळांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यातील अनेक खासगी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या निवास व्यवस्थेची हकीकत समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील ९५ टक्के खासगी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपण्यास मजबूर आहेत, हे चिंताजनक आहे. जपतलाई येथील आश्रमशाळेत एकूण २३३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, मात्र त्यांना स्वतंत्र वसतिगृहात खाटांची सुविधा नसल्याने त्यांना थेट जमिनीवरच झोपावे लागते. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निवास व्यवस्था, वीज, खिडक्या, सीसीटीव्ही, अग्निशामक यंत्रणा याबाबतच्या तपासण्या योग्य पद्धतीने झाल्या नसल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. जर या तपासण्या योग्य पद्धतीने झाल्या असत्या तर जपतलाईतील दुर्दैवी घटना टळली असती, असा सूर उमठत आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या नियमांनुसार, खासगी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच चांगली भोजन व निवास सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. आश्रमशाळा परिसरातील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मूलभूत सुविधा असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तथापि, अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना जमिनीवर गादी टाकून झोपावे लागते, ज्यामुळे नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शासनाने जिल्ह्यातील सर्व खासगी आश्रमशाळांची विशेष तपासणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व दर्जेदार निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी जोर धरत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे.

खासगी अनुदानित आश्रमशाळांना शासनाकडून विद्यार्थीनिहाय विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जाते. प्रति विद्यार्थी १८०० ते २००० रुपये मासिक अनुदान संस्थांना मिळते. या अनुदानातून विद्यार्थ्यांचे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी संस्थांची असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानाचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या सुविधांवर होतो, याची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी हे अनुदान योग्य पद्धतीने वापरले जावे लागेल, अन्यथा अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.