Tripartite Defense Agreement: ‘मक्का’ कराराचा कुणाला किती लाभ, भारताला किती तोटा?

सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांनी ०७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण व प्रतिबंध करार’ावर सहमती दर्शवली. या कराराची पार्श्वभूमी इराण समर्थित येमेनच्या हौथी बंडखोरांच्या वाढत्या धोक्यामुळे निर्माण झाली आहे. सौदी अरेबियाने तांबडा समुद्र, बाब अल मंदेब सामुद्रधुनी आणि एडनच्या आखातातील व्यापारी जहाज वाहतूक आणि ऊर्जा मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘बहुराष्ट्रीय सागरी संरक्षण आघाडी’ची घोषणा केली होती. या करारात इतर देशांना सामील करून इस्लामी जगतात एक सुरक्षा जाळे निर्माण करण्याचा विचार तुर्की आणि सौदी अरेबियाने व्यक्त केला आहे. सौदी अरेबियाचे प्रचंड आर्थिक भांडवल, तुर्कीचे प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानचे मोठे सैन्य यांचा समन्वय या करारामुळे साधला गेला आहे. या ऐतिहासिक कराराची घोषणा इराण आणि अमेरिका/इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे, ज्यामुळे या देशांच्या सुरक्षा धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतो.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी सौदी अरेबियात ‘उमरा’साठी येत असताना हा त्रिपक्षीय करार केला. याआधी सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये द्विपक्षीय करार झाला होता, ज्यामध्ये कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाल्यास दोन्ही देश एकत्रितपणे प्रतिक्रिया देण्याचे ठरवले होते. या करारामुळे संयुक्त लष्करी सराव, लष्करी प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यामध्ये सुधारणा होईल, ज्यामुळे तिघांचीही लष्करी ताकद वाढेल. करारानंतर संयुक्त निवेदनानुसार, या करारामुळे तिघांची शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता वृद्धिंगत होईल, परंतु लष्करी मदतीच्या स्वरूपाबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही.

संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या करारामुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षा सिद्धांतांमध्ये मोठा बदल होईल. इराणच्या हल्ल्यांमुळे आणि अमेरिकेच्या समुद्री नाकेबंदीमुळे या क्षेत्रातील इतर देशही संकटात सापडले आहेत. सौदी अरेबिया, कुवैत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना युद्धामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या करारामुळे या इस्लामी देशांनी त्यांच्या क्षेत्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्वायत्ततेसाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, या करारामुळे पश्चिम आशियाच्या सुरक्षा रचनेत पाकिस्तानचा सक्रिय सहभाग निश्चित होईल. तुर्कीचा ‘नेटो’ सदस्यत्व असूनही, या करारामुळे तुर्कीच्या अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी संबंधांमध्ये ताण येण्याची शक्यता आहे. तुर्कीने या कराराद्वारे अरब आणि मुस्लिम जगाशी संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील सुरक्षा संतुलनावर परिणाम होऊ शकतो.