Makkah Agreement Benefits:‘मक्का कराराचा कुणाला किती लाभ, भारताला किती तोटा?’

सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांनी ०७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण व प्रतिबंध करार’ावर सहमती दर्शवली. या कराराचे मुख्य कारण म्हणजे इराण समर्थित येमेनच्या हौथी बंडखोरांचा वाढता धोका. सौदी अरेबियाने तांबडा समुद्र आणि बाब अल मंदेब सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाज वाहतूक आणि ऊर्जा मार्गांचे संरक्षण करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय सागरी संरक्षण आघाडीची घोषणा केली होती. या करारात अन्य इस्लामी देशांना सामील करून सुरक्षा जाळे तयार करण्याची योजना आहे. सौदी अरेबियाचा आर्थिक प्रभाव, तुर्कीचे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानचे लष्करी कौशल्य यांचा समन्वय या करारामुळे साधला गेला आहे. इराण आणि अमेरिका/इस्रायल यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार महत्त्वाचा ठरतो.

पाकिस्तानी पंतप्रधान शेहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या सौदी दौऱ्यात या त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. याआधी सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये द्विपक्षीय करार झाला होता, ज्यामध्ये कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाल्यास दोन्ही देश एकत्र येऊन उत्तर देण्याचे ठरले होते. या करारामुळे संयुक्त लष्करी सराव, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण सुकर होईल, ज्यामुळे तिघांची लष्करी ताकद वाढेल. करारानंतरच्या संयुक्त निवेदनानुसार, या करारामुळे तिघांची सुरक्षा आणि स्थिरता वृद्धिंगत होईल.

या करारामुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षा सिद्धांत पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांचा धोका आणि अमेरिकेच्या समुद्री नाकेबंदीमुळे इतर आखाती देशही असुरक्षित झाले आहेत. सौदी अरेबिया, कुवैत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना युद्धामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या इस्लामी देशांनी त्यांच्या क्षेत्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्वायत्तता कायम राखण्यासाठी हा करार केला आहे. तुर्की, जो ‘नेटो’ संघटनेचा सदस्य आहे, त्याच्या या नव्या करारामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी संबंध ताणले जाऊ शकतात. तुर्कीच्या दृष्टिकोनातून, हा करार म्हणजे शक्ती प्रदर्शन आणि अरब व मुस्लिम जगाशी संबंध दृढ करण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.