Charging Stations in RTOs:आरटीओमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची तयारी

मुंबई: राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर या चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी करण्यात येणार आहे. परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी याबाबत माहिती दिली असून, लवकरच या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, २०४७ पर्यंत राज्यातील बहुतेक वाहने इलेक्ट्रिक स्वरूपात बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांचे जाळे उभारणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. आरटीओ कार्यालयांच्या आवारात चार्जिंग स्टेशन्सची योजना याच उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनांची वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि पर्यावरण संरक्षणातही मदत होईल.

राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये गेल्या चार वर्षांत मोठा वाढ झाला आहे. सध्या, राज्यात ७ लाख ७२ हजार १२३ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ६ लाख ३६ हजार दुचाकींचा समावेश आहे. एकूण इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीमध्ये दुचाकींचा वाटा ८० टक्क्यांहून अधिक आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक दुचाकींची लोकप्रियता स्पष्ट होते. दुचाकींच्या वाढत्या नोंदणीमुळे चार्जिंग सुविधांची गरज अधिक भासू लागली आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारल्यास नागरिकांना सुविधा मिळेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल, असे मानले जात आहे.