Shaktipeeth Mahamarg:शक्तीपीठ महामार्गावर शेतकऱ्यांचा विरोध

परभणी जिल्ह्यात नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. या महामार्गासाठी २३ गावांमधील ५४९.६५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार असून, याचा थेट परिणाम २,८८० शेतकरी कुटुंबांवर होणार आहे. बागायती आणि सुपीक जमिनीच्या गमावण्याच्या भीतीमुळे शेतकरी भूसंपादनाला विरोध करत आहेत. प्रशासनाला या प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध हाताळणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यावर शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मोजणीच्या वेळी काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये आणि पोलिसांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली. प्रशासनाने मोजणी प्रक्रियेला स्थगिती दिली असली तरी, भविष्यात शासन कोणता निर्णय घेणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाकडून ६ गावांमध्ये मोजणी पूर्ण झाली आहे, परंतु उर्वरित १७ गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे काम पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाला आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता, पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि मोजणी प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमिनीच्या नुकसानीचा आर्थिक मोबदला पुरेसा नाही. त्यांचा विश्वास आहे की, जमिनीच्या गमावण्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर दीर्घकालीन परिणाम होईल. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभीर्याने विचारात घेऊन योग्य तोडगा काढावा लागेल. सध्या मोजणी स्थगित असल्याने संघर्ष थांबला असला तरी, ५४९.६५ हेक्टर जमीन आणि २,८८० शेतकरी कुटुंबांचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. शासनाकडून पुढील निर्णय काय घेतला जातो, यावर शक्तीपीठ महामार्गाच्या भवितव्याचे अवलंबून आहे.