New Highway for Mumbai: शेतकऱ्यांच्या ५२० हेक्टर जमिनींचा संपादन होणार

ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा संपादन प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दळणवळणाला नवी दिशा देणार आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या ५२० हेक्टर जमिनी संपादित केल्या जात आहेत. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे कारण त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या जमिनी गमावण्याची भीती त्यांना आहे. ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ आणि डोंबिवली या भागातून या प्रकल्पाचा मार्ग जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात जमिनींचा संपादन होणार आहे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, बाजारमूल्याच्या चौकटीतून बाहेर जाऊन जमिनींच्या भविष्यातील महत्त्व, उत्पादनक्षमता आणि विस्थापनाचा विचार करून मोबदला निश्चित केला जावा. प्रकल्पासाठी एकूण १,३४७.२२ हेक्टर जमिनींचा संपादन होणार आहे, ज्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील ५२०.९२ हेक्टर जमीन समाविष्ट आहे. भूसंपादनासोबतच पर्यावरणीय मंजुरी आणि संवेदनशील क्षेत्रांवरील परिणाम हे प्रकल्पासाठी आव्हान ठरले आहेत. भूसंपादन आणि निधीच्या विलंबामुळे प्रकल्प यापूर्वी रखडला होता, परंतु आता हा प्रकल्प एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नाही, परंतु त्यांच्या हक्कांवर गदा न आणता न्याय्य मोबदला आणि पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

विरार-अलिबाग कॉरिडॉर हा १२६ किलोमीटर लांबीचा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, जो पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतून जातो. या मार्गामुळे मुंबई शहरात प्रवेश न करता उत्तर-दक्षिण भागांना जोडणे शक्य होणार आहे. भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो. सुमारे १०४ गावांमधून जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल यांसारख्या औद्योगिक आणि नागरी क्षेत्रांना जोडणी मिळणार आहे. हा मार्ग प्रवेश नियंत्रित असून, ८ ते १४ मार्गिकांचा द्रुतगती मार्ग म्हणून विकसित केला जात आहे. या प्रकल्पामुळे वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळेल, असे मानले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करताना विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या प्रकल्पामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. तथापि, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यांना न्याय्य मोबदला देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनात अडथळे येऊ शकतात, त्यामुळे सरकारने त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांशी संवाद साधणे आणि त्यांचे विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचतील, अशी आशा आहे.