Groundwater Assessment: भूजल मूल्यांकन-२०२५ अहवालानुसार २४.५१ लाख विहिरींमधून भूजल उपसा

राज्यातील शेतीच्या पाण्यावर अवलंबित्व वाढत असल्याचे 'भूजल मूल्यांकन-२०२५' अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार, २४ लाख ५१ हजार १३८ सिंचन विहिरींमधून मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसा केला जात आहे. राज्याच्या वार्षिक भूजल उपलब्धतेपैकी निम्म्याहून अधिक पाण्याचा उपसा दरवर्षी होत आहे. यामध्ये सर्वाधिक पाणी शेती व सिंचनासाठी वापरले जाते, ज्यामुळे भविष्यात भूजल व्यवस्थापनाचे आव्हान अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात राज्यातील ३६ जिल्हे, ३५९ तालुके आणि १,५३८ पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. उपलब्ध भूजल, त्याचा विविध क्षेत्रांतील वापर, उपशाचे प्रमाण आणि भविष्यातील व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला आहे. अहवालानुसार, राज्यात दरवर्षी १६.५७ दशलक्ष घनमीटर भूजलाचा उपसा केला जातो. यापैकी ११.५१ दशलक्ष घनमीटर पाणी शेती व सिंचनासाठी वापरले जाते, ज्यामुळे पिण्याचे पाणी, उद्योग आणि इतर गरजांच्या तुलनेत सिंचनासाठी होणारा भूजल वापर सर्वाधिक आहे. पर्जन्यमानातील अनिश्चितता, पावसाचे असमान वितरण आणि पृष्ठभागावरील जलस्रोतांची मर्यादित उपलब्धता यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनासाठी विहिरींवर अवलंबून राहण्याचा कल वाढला आहे. परिणामी, भूजलाचा उपसा वाढत असून त्याच्या पुनर्भरणाकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या राज्यात २४ लाख ५१ हजार १३८ सिंचन विहिरी कार्यरत आहेत, ज्यामुळे विविध पिकांसाठी भूजलाचा मोठा उपसा केला जातो. विशेषतः पावसावर अवलंबून असलेल्या भागात पावसाचा खंड पडल्यास शेतकरी विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्यावर अधिक अवलंबून राहतात. यामुळे एका बाजूला शेतीला सिंचनाची उपलब्धता वाढत असली, तरी दुसऱ्या बाजूला भूजल साठ्यावर वाढता दबाव निर्माण होत आहे. उपलब्ध साठ्याचा संतुलित वापर न झाल्यास भविष्यात अनेक भागांत भूजल पातळी खालावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. 'भूजल मूल्यांकन-२०२५' नुसार राज्यातील निव्वळ वार्षिक भूजल उपलब्धता ३३.११ दशलक्ष घनमीटर आहे. त्यापैकी १६.५७ दशलक्ष घनमीटर भूजलाचा उपसा केला जातो. म्हणजेच उपलब्ध भूजलाच्या निम्म्याहून अधिक पाण्याचा दरवर्षी वापर होत असल्याचे अहवालातील आकडेवारीवरून दिसून येते. भूजलाचा मोठा हिस्सा सिंचनासाठी वापरला जात असल्याने भविष्यातील शेती आणि पाणी सुरक्षेसाठी भूजलाचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक ठरणार आहे. भूजलाचा उपसा होत असताना त्याच प्रमाणात किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे भूजलाचे पुनर्भरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविण्याच्या उपाययोजनांना व्यापक स्वरूप देण्याची गरज आहे. मातीचे बंधारे, शेततळी, सिमेंट बंधारे, पावसाचे पाणी साठविण्याच्या योजना, पुनर्भरण विहिरी तसेच नदी-नाल्यांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या उपाययोजनांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण वाढू शकते. परिणामी भूजल पातळी टिकविण्यास मदत होऊ शकते. शेतीमध्ये उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अधिक व्यापक वापर करण्याची गरज आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत पाण्याची बचत करणाऱ्या सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास भूजलावरील दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. यासोबतच कोणत्या भागात किती भूजल उपलब्ध आहे आणि त्याचा किती उपसा केला जात आहे, याचे नियमित निरीक्षण करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आव्हान वाढणार आहे. बदलत्या हवामानामुळे पावसाच्या स्वरूपात मोठे बदल होत आहेत. कधी अतिवृष्टी, तर कधी पावसाचा मोठा खंड अशी स्थिती निर्माण होत असल्याने भूजल पुनर्भरणाच्या प्रक्रियेवरही परिणाम होतो. त्यामुळे केवळ भूजलाचा उपसा नियंत्रित करणे पुरेसे नसून पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात जमिनीत मुरविणे आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. जलतज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील जलव्यवस्थापनात भूजल हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक गरजा यांचा समतोल राखत भूजलाचा वापर करण्याबरोबरच पुनर्भरणाला गती देणे ही काळाची गरज आहे. भूजल व्यवस्थापनासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. राज्यातील लाखो सिंचन विहिरी शेतीसाठी महत्त्वाचा आधार आहेत. मात्र, या विहिरींमधून सातत्याने होणारा उपसा लक्षात घेता भूजलाचा वापर आणि पुनर्भरण यामध्ये संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. गावपातळीवर जलसंधारणाची कामे, शेततळी, बंधारे, पुनर्भरण विहिरी आणि नदी-नाल्यांचे पुनरुज्जीवन यांना चालना दिल्यास भूजल साठा वाढविण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर पिकांची निवड, सिंचन पद्धती आणि पाण्याचा वापर याबाबतही नियोजन करणे गरजेचे आहे. पिकांच्या पाणी गरजेनुसार शेतीचे नियोजन करणे, भूजल उपशाचे नियमित निरीक्षण व नियोजन करणे, भूजलाचा वाढता उपसा आणि बदलते हवामान पाहता, 'पाणी वापरणे' याबरोबरच 'पाणी जमिनीत मुरविणे' ही जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.